मुंबई | Mumbai
मोदी सरकारने केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात पंजाब, हरयाणासह देशाच्या विविध भागातील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन छेडलं आहे. मागील ८-१० दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर हजारोंच्या संख्येने शेतकरी निषेध नोंदवताना दिसत आहेत.
शेतकरी आंदोलनांची केंद्र सरकारने दखल न घेतल्यास हे आंदोलन केवळ दिल्लीपुरत मर्यादित राहणार नाही, असा सूचक इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिल्यानंतर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी पवारांना प्रत्युत्तर दिलं आहे.
“मोदी सरकारने सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना डोळ्यासमोर ठेऊन हा कायदा तयार केला आहे. या कायद्याचा फायदा सर्व शेतकर्‍यांना होणार आहे. त्यामुळे काहीही झालं तरीही कायदा रद्द होणार नाही. या कायद्यात फक्त बदल केला जाईल. केंद्र सरकारने केलेल्या या कायद्यात नव्याने कोणताही मोठा बदल केलेला नाही. जे जुन्या कायद्यात होते, तेच कायम असून फक्त आता या कायद्याने शेतकऱ्यांना मार्केटच्या बाहेर माल विकण्याची परवानगी मिळाली आहे. अगोदर ही पद्धत अस्तित्वात नव्हती. प्रश्न फक्त MSPचा होता. पण त्याबाबत केंद्र सरकार पेपरवर MSPची रक्कम लिहून द्यायला तयार आहे. तरीही आम्ही आंदोलन करणार, भारत बंद करणार असं म्हणणं निरर्थक आहे. केंद्र सरकारने केलेला हा कायदा रद्द होणार नाही”, असं चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान, मुंबईत आज शरद पवार यांनी शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांची भेट घेतली. राऊत यांच्यावर शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर त्यांची विचारपूस करण्यासाठी शरद पवार हे राऊत यांच्या निवासस्थानी पोहोचले. संजय राऊत यांची भेट घेतल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना शरद पवार यांनी शेतकरी आंदोलनावर भाष्य केलं. “पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांचं देशाच्या कृषी क्षेत्रात खूप मोठं योगदान आहे. या राज्यातील शेतकऱ्यांकडून पिकवला जाणारा गहू आणि तांदूळ केवळ देशातच नाही तर इतर १७ ते १८ देशांना निर्यात केला जातो. त्यामुळे पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी रस्त्यावर उतरतो तेव्हा त्याची गांभीर्याने दखल घ्यायला हवी. केंद्र सरकारने आता शहाणपणाची भूमिका घ्यायला हवी”, असं शरद पवार म्हणाले.
दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेलं शेतकऱ्यांचं आंदोलन अजूनही सुरूच आहे. शनिवारी शेतकरी आणि सरकारमध्ये झालेली चर्चा देखील निष्फळ ठरली. त्यानंतर ९ डिसेंबर रोजी पुन्हा एकदा चर्चा होणार असल्याचं केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी जाहीर केलं आहे. त्याआधी ८ डिसेंबर रोजी शेतकरी संघटनांनी ‘भारत बंद’ची हाक दिली आहे.
