- बातम्याबातम्या
- फोटोफोटो
- व्हिडिओव्हिडिओ
- फिचर्सफिचर्स
- पॉडकास्टपॉडकास्ट
- Deshdoot Times
- ई-पेपर
- देशदूत विशेष
- वर्धापनदिन विशेषांक
मुंबई | Mumbai
महाविकस आघाडी (Mahavikas Aghadi) काळातील विधान परिषदेच्या १२ आमदार (List Of 12 Mla's) नियुक्ती प्रकरणात महत्वाची बाब समोर आली आहे. एकनाथ शिंदे सरकारने (Shinde Government) पूर्वीची म्हणजेच ६ नोव्हेंबर २०२० रोजीची यादी परत पाठवण्याची विनंती राज्यपालांना केली आणि राज्यपालांनी ३० ऑगस्ट २०२२ रोजी ती स्वीकारली. मंत्रिमंडळाने कशाच्या आधारे निर्णय घेऊन राज्यपालांना विनंती केली वगैरे बाबी न्यायिक पडताळणीसाठी खुल्या नाहीत', अशी भूमिका शिंदे सरकारने सोमवारी प्रतिज्ञापत्राद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात मांडली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्र पाठवताच राज्यपाल कोश्यारी (Ex Governer BhagatSingh Koshyari)यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात शिफारस करण्यात आलेल्या नावांची यादी ३० ऑगस्ट २०२२ रोजी परत पाठवली. नियुक्त्या होण्यापूर्वी अर्थात राज्यपालांकडून नावांचा स्वीकार केला जाण्यापूर्वी मुख्यमंत्री किंवा मंत्रिमंडळ शिफारसी मागे घेऊ शकतात, असा दावा राज्य सरकारने केला आहे.
'तत्कालीन राज्यपालांनी शिफारशीवर निर्णय घेण्यास एक वर्ष नऊ महिन्यांचा अवाजवी विलंब केला (पॉकेट व्हेटो) आणि नंतरच्या सरकारला नावांची ती यादी मागे घेण्यासाठी वाव ठेवला. त्यानुसार, शिंदे सरकारने ती यादी मागे घेतली. मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्णयातील विलंबाबद्दल तत्कालीन राज्यपालांना (कोश्यारी) आपल्या आदेशात फटकारले होते.
तरीही राज्यपालांची वर्तणूक आणि घडलेला प्रकार म्हणजे भारतीय राज्यघटनेतील मूळ तत्त्वांशीच खेळ नाही का? राज्यपालांनी घटनात्मक कर्तव्यांशी प्रतारणा करू नये, असे सांगून मूलभूत तत्त्व घालून देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यांचा तो भंग नाही का?', असे प्रश्न उपस्थित करत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे कोल्हापूरमधील नेते सुनील मोदी यांनी जनहित याचिका केली आहे. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी २० सप्टेंबरला होणार आहे. मात्र पहिली यादी दोन वर्ष का स्वीकारली गेली नाही? हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे.
त्यात मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय व न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्देशांप्रमाणे राज्य सरकारतर्फे उपसचिव दिलीप देशपांडे यांनी सोमवारी प्रतिज्ञापत्रावर आपले उत्तर दाखल केले.
