जात प्रमाणपत्राच्या निर्णया विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागणार- सरपंच मंदाकिनी गोडसे
राजकीय

जात प्रमाणपत्राच्या निर्णया विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागणार- सरपंच मंदाकिनी गोडसे

पत्रकार परिषदेत दिली माहिती

Abhay Puntambekar

इगतपुरी । प्रतिनिधी

जातपडताळणी समितीने जातप्रमाणपत्र अवैध ठरविण्याच्या निर्णया विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे घोटी खुर्द येथील सरपंच मंदाकिनी गोडसे यांनी जाहीर केले आहे. घोटी खुर्द येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. जात पडताळणीच्या त्रिसदस्यीय समितीने थेट सरपंच मंदाकिनी गोडसे यांचे जातप्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या निर्णयात समितीने कोणते निकष लावून निर्णय घेतला आहे याबाबत संभ्रम आहे. निर्णय प्रक्रियेतील जाहीर मसुद्यातील पक्षकार व तक्रारदार यांनी सादर केलेले दस्तऐवज हे सारखेच आहेत. सादर केलेल्या कागदपत्रानुसार समितीने मान्य केले असतांनाही तडकाफडकी निर्णय घेतल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून सरपंच मंदाकिनी गोडसे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जाणार असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत दिली आहे.

मागील वर्षी थेट सरपंच निवडणुकीतुन मोठ्या मताधिक्याने निवडून आले असून समितीने घेतलेला हा निर्णय राजकीय दबावाखाली घेण्यात आला असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. समितीने तडकाफडकी निर्णय घेतल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून सरपंच मंदाकिनी गोडसे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जाणार असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत माहिती दिली आहे. यावेळी सरपंच मंदाकिनी गोडसे, उपसरपंच कैलास फोकने, बाळू जाधव, रोहिदास फोकने, सिंधू फोकने, निकिता लोहरे, ताई बिनोर, सुंदर लोहरे हे सदस्य पत्रकार परिषदेच्या वेळी उपस्थित होते. तर विष्णुपंत गोडसे, भाऊसाहेब मोंढे, परशराम फोकने, माणिक बिन्नर, रामदास लोहरे, शिवाजी मोंढे आदी ग्रामस्थ देखील यावेळी उपस्थित होते.

माझे जातवैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरवले असुन विशेष म्हणजे कुठलीही सत्यता या निकालात दिसत नाही! तसेच त्रिसदस्यीय समितीने घाई घाई हा निकाल दिला असुन त्यामुळे यात कुठलातरी राजकीय दबाव नक्कीच दिसून येत आहे. त्यामुळे शासनाने वैधता प्रमाणपत्राबाबत सर्व निकष तपासून घेतले पाहिजे होते तेव्हाच निर्णय घेणे अपेक्षित होते. यासाठी मुंबई न्यायालयात धाव घेऊन न्याय मागणार आहे.-- सरपंच मंदाकिनी गोडसे, सरपंच, घोटी खुर्द

कायद्यानुसार आम्ही निवडणूकीच्यावेळी सादर केलेलं कागदपत्रे योग्य आहे. याबाबींचा खात्रीपूर्वक सखोल अभ्यास न करता त्रिंसदस्यीय समितीने कायद्याचा आधार न घेता बेकायदेशीर निकाल दिला आहे. याविषयी आम्ही पक्षकार मुबंई उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत. आणि संबंधित तहसीलदार व तक्रारदार यांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करणार आहेत.-- ॲड. अशोक आहिरे

Deshdoot
www.deshdoot.com