<p>मुंबई / प्रतिनिधी<br><br>कोरोना विषाणूची लस शोधून देशातील शास्त्रज्ञांनी जनतेला जीवनदान दिले असताना, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाने देशातील जनतेला पुन्हा एकदा मरणाच्या वाटेवर नेऊन ठेवले आहे, अशी जळजळीत टीका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी केली.<br></p>.<p>अर्थसंकल्पाने दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांपासून गेल्या कोरोनाकाळात रोजगार गमावलेल्या कोट्यवधी युवकांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्याक बांधवांवर अन्याय करण्याची परंपरा, या अर्थसंकल्पातही कायम आहे. महिलांच्या योजनांसाठी अर्थसंकल्पात भरीव काहीही दिसत नाही. प्राप्तीकर उत्पन्नमर्यादेत वाढ होऊन दिलासा मिळण्याची अपेक्षा असलेल्या मध्यमवर्गीयांच्या भावना संतप्त आहेत, असेही पवार यांनी सांगितले.<br><br>आज सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना पवार यांनी अर्थसंकल्पातील उणिवांवर बोट ठेवले. देशाच्या तिजोरीत सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या महाराष्ट्रावर अर्थसंकल्पात यावेळीही अन्याय झाला आहे. महाराष्ट्रावरील अन्याय दूर करण्यासाठी सर्वपक्षीय खासदारांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची भेट घेऊन राज्यातील जनतेला न्याय्य हक्क मिळवून देण्याचा प्रयत्न करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.<br>मुंबई, पुण्यासह महाराष्ट्राच्या वाट्याला, अर्थसंकल्पातून भरीव काहीही आले नसून महाराष्ट्रावरील केंद्राचा आकस पुन्हा एकदा दिसून आला आहे. पश्चिम बंगालच्या निवडणुका जवळ असल्याने केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी पश्चिम बंगालला २५ हजार कोटी जाहीर केले. पण ते मिळतील याची खात्री नाही. पश्चिम बंगाल निवडणुकांमुळे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना कवीवर्य रविंद्रनाथ टागोरांची आवर्जून आठवण झाली.परंतु, ही आठवण करताना त्यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेची पहाट अंधारलेली असल्याचे सांगून आर्थिक आघाडीवर केंद्र सरकारचे अपयश कबूल केल्याचे पवार म्हणाले.<br>भारत-ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सामन्याबाबतही अर्थमंत्री बोलल्या. क्रिकेटचा सामना नशिबाने साथ दिल्यास एकवेळ जिंकता येतो.परंतु देशाच्या अर्थसंकल्पारखी गोष्ट नशिबावर सोडून चालणार नाही, हे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी समजून घ्यायला हवे. केंद्रीय अर्थसंकल्प हे आत्मनिर्भर बजेट असल्याचा ट्रेंड ट्विटरवर चालवला जातोय, परंतु हेआत्मनिर्भर नाही तर, देशाला बरबादीकडे नेणारे, अस्ताव्यस्त बजेट असल्याची टीका अजित पवार यांनी केली.<br><br>नाशिक मेट्रोसाठी २०९२ कोटी तर, नागपूर मेट्रोसाठी ५९७६ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, कारण येथील निवडणुका लवकरच अपेक्षित आहेत. वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वेमार्ग, नाशिक-पुणे, कराड-चिपळूण रेल्वेमार्गासाठी तरतूद केल्याचे या घडीला तरी दिसून येत नाही. रेल्वे अर्थसंकल्प आणि सर्वसाधारण अर्थसंकल्प एकत्रित करुन, केंद्राने आपले अपयश, अकार्यक्षमता लपवण्याची सोय आधीच करुन ठेवली आहे, याकडे पवार यांनी लक्ष वेधले.</p>