राज्यात नवीन लोकायुक्त कायदा करणार

नागपूर | उद्धव ढगे पाटील Nagpur

केंद्रातील लोकपालाच्या धर्तीवर राज्यातही नवीन लोकायुक्त कायदा ( New Lokayukta Act)करण्यात येणार आहे. नव्या लोकायुक्त कायद्याच्या कक्षेत मुख्यमंत्री तसेच मंत्री यांचा समावेश असेल. भष्ट्राचार प्रतिबंधक कायदा हा नवीन लोकायुक्त कायद्याचा भाग बनणार असून त्यामुळे लोकायुक्त राज्य सरकारच्या परवानगी विना पोलिसात गुन्हा दाखल करू शकतील. यासंदर्भातील विधेयक याच अधिवेशनात मांडण्यात येणार असून त्यामुळे राहय सरकारच्या कारभारात पारदर्शकता येईल, असा दावा सरकारने केला आहे.

राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला उद्या, सोमवारपासून सुरुवात होत आहे. या पार्शभूमीवर आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या रामगिरी यांच्या शासकीय निवासस्थानी रविवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत नवीन लोकयुक्त कायद्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी लोकायुक्ताची मागणी केली होती. त्यानुसार आमच्या काळात अण्णा हजारे यांची समिती नेमण्यात आली होती. मात्र आघाडीच्या काळात या संदर्भात काहीच झाले नाही. आमच्या सरकारने अण्णा हजारे यांच्या समितीचा अहवाल जसाच्या तसा स्वीकारण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगून फडणवीस म्हणाले, पहिल्यांदाचा या कायदयामुळे महाराष्ट्रात मुख्यमंत्रीसुदधा या कायदयाच्या कक्षेत येणार आहेत. या कायदयात भ्रष्टाचार विरोधी कायदा देखील समाविष्ट करण्यात येईल. लोकायुक्त हे उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असतील. याशिवाय उच्च न्यायालयाचे आणखी दोन न्यायमूर्ती असतील. लोकायुक्त कायद्यात दोन खंडपीठ असतील. याच अधिवेशनात या कायदयाचे विधेयक सरकारतर्फे मांडण्यात येणार आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले

राज्यापासून वेगळे होण्याची भाषा करणारे कोणत्या पक्षाचे याची माहिती

राज्याच्या सीमाभागातील काही गावे राज्यापासून वेगळे होण्याचे ठराव करत आहेत. यामागे कोणत्या पक्षाचे कार्यकर्ते आहेत याचा गुप्तचर अहवाल आमच्या हातात आहे. तो आम्ही सभागृहात मांडू असे सांगून फडणवीस म्हणाले, अधिवेशनाचा कालावधी कमी असल्याची तक्रार कोणी करायची, ज्यांनी एक आठवडयाचेही अधिवेशन नागपूरमध्ये घेतले नाही त्यांनी. कोरोना नागपुरातच असायचा, मुंबईत मात्र नसायचा अशीही विडंबना आम्ही पाहिली आहे.

आमची जास्त कालावधीचे अधिवेशन घेण्याची तयारी आहे. आम्ही चर्चा देखील करणार आहोत. विरोधकांना कदाचित गोंधळ घालायचा असला तरी आम्ही चर्चा करणार आहोत. विदर्भावर अन्याय करण्याची भाषा तर अजितदादांनी करूच नये. सुधीर मुनगंटीवार अर्थमंत्री असताना विदर्भातील जिल्हयांच्या निधीत केलेली वाढ अजितदादांनी कमी केली होती. फडणवीस यांनी सांगितले.