सार्वमत
केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय
नवी दिल्ली – शेतमालाला किमान आधारभूत किंमतीच्या दीडपट दर देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. कोरोनामुळे जारी करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. यापार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत शेतकर्‍यांसह एमएसएमई अंतर्गत येणार्‍या उद्योगांना लाभ देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, नितीन गडकरी आणि नरेंद्र तोमर यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबतची माहिती दिली.
सोमवारी झालेल्या बैठकीत आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत घोषणांसाठी रोडमॅप तयार करण्यात आला.
संकटात अडकलेल्या एमएसएमई क्षेत्रासाठी ईक्विटी मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या अंतर्गत 20 हजार कोटी रूपयांच्या मदतीच्या तरतूदीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आली. यामुळे संकटात अडकलेल्या 2 लाख एमएसएमईला फायदा होणार आहे. याव्यतिरिक्त 50 हजार कोटी रूपयांच्या इक्विटी गुंतवणुकीचा प्रस्तावही पहिल्यांदा समोर आला आहे. यामुळे एमएसएमई उद्योगांना शेअर बाजाराती सूचिबद्ध होण्याची संधी मिळणार आहे.
केंद्र सरकारनं एमएसएमईमध्ये काही बदल करत यातील गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवून 1 कोटींची गुंतवणूक आणि 5 कोटींचा व्यवसाय अशी केली आहे. दरम्यान, शेतकर्‍यांसाठीही सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे. शेतमालाला किमान आधारभूत किंमतीच्या दीडपट भाव देण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. सरकारनं 14 पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत निश्चित केली आहे. करोना संकटाच्या काळातही शेतकर्‍यांनी न थांबता धान्य पिकवलं, असं म्हणत केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी शेतकर्‍यांचं कौतुक केलं. 14 खरीप पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमतीत वाढ करण्यात आलेल्या शेतकर्‍यांना खर्चापेक्षा 50 ते 60 चक्के अधिक उत्पन्न मिळणार असल्याचंही ते म्हणाले. दरम्यान,मक्याच्या आधारभूत किंमतीत 53 टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. तर तूर, मूग यांच्या आधारभूत किंमतीत 58 टक्क्यांची वाढ करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं.
ज्या शेतकर्‍यांनी शेतीसाठी कर्ज घेतलं आहे, त्यांना कर्जाची परतफेड करण्याचा कालावधी वाढवून देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकर्‍यांना ऑगस्ट महिन्यापर्यंत या रकमेची परतफेड करता येणार आहे. शेतकर्‍यांनी करोना कालावधीत केलेल्या उत्पादनापैकी 360 लाख मेट्रिक टन गहू आणि 16.07 लाख मेट्रिक टन डाळ सरकारनं खरेदी केल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
