सार्वमत
अमित शाह यांची सर्व मुख्यमंत्र्यांशी फोनवरून चर्चा
नवी दिल्ली – करोनामुळे असलेले लॉकडाऊन 31 मे नंतर वाढवायचे की नाही, याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेत त्यांच्याशी चर्चा केली. लॉकडाऊनबाबतच्या निर्णयाची घोषणा केंद्रातर्फे एकदोन दिवसांत केली जाणार आहे.
करोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे देशभर लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आले आहे. चौथ्या टप्प्यातील लॉकडाऊनची मुदत 31 मे ला संपत आहे. पहिल्या तीन टप्प्यातील लॉकडाऊनच्या तुलनेत चौथ्या टप्प्यातील लॉकडाऊनमध्ये मोठ्या प्रमाणात शिथिलता देण्यात आली आहे. चार टप्प्यांतील जवळपास सवादोन महिन्यांच्या लॉकडाऊननंतरही देशातील करोना संक्रमितांची तसेच मृतांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे पुढे काय करायचे? लॉकडाऊन वाढवायचे की हटवायचे, असा प्रश्न सरकारसमोर आहे.
लॉकडाऊनच्या मुद्यावर राज्यांचे मत समजून घेण्यासाठी गृहमंत्री अमित शाह यांनी गुरुवारी सायंकाळी तसेच शुक्रवारी सकाळी अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्याशी चर्चा केली. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी काही प्रमाणात आर्थिक व्यवहार सुरू करण्याची मागणी करतांना अनेक मुख्यमंत्र्यांनी लॉकडाऊन वाढवण्याची मागणी केली. देशातील लॉकडाऊन पूर्णपणे हटवण्याची स्थिती सध्या नाही, याकडे या मुख्यमंत्र्यानी लक्ष वेधले.
लॉकडाऊनबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी आतापर्यंत पंतप्रधान मोदी विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करत होते. यावेळी पहिल्यांदा त्यांनी मुख्यमंत्र्याशी चर्चा करण्याचा अधिकार गृहमंत्री अमित शाह यांना दिला. चौथ्या टप्प्यात लॉकडाऊनबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्राने राज्यांना दिला होता. लॉकडाऊनबाबत मुख्यमंत्र्यांची भूमिका समजून घेतल्यानंतर अमित शाह यांनी आज सकाळी पंतप्रधान मोदी यांची भेट घेत त्यांच्याशी चर्चा केली. महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, तामीळनाडू आणि मध्यप्रदेश या राज्यातील करोनाची स्थिती चिंताजनक आहे.
देशात लॉकडाऊन वाढवू नये ; केंद्राच्या दोन समित्यांची शिफारस
दोन उच्चस्तरीय सरकारी समित्यांनी लॉकडाऊन कायम न ठेवण्याची शिफारस केली आहे. करोनाचा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव असलेल्या भागातील निर्बंध कायम ठेवत वा त्याठिकाणी लॉकडाऊनची आणखी कठोर अंमलबजावणी करण्याची सूचना करत देशाच्या अन्य भागातील लॉकडाऊन उठवण्याची शिफारस या दोन समित्यांनी केली आहे. लॉकडाऊन उठवले तरी शाळा महाविद्यालये, चित्रपटगृहे आणि धार्मिक संस्था बंदच ठेवल्या जाणार आहेत. आंतरराष्ट्रीय उड्डाणेही बंद ठेवण्याची या समितीची सूचना आहे. यातील पहिली समिती नीती आयोगाचे सदस्य विनोद पॉल यांच्या नेतृत्वातील तर दुसरी ऊर्जा सचिव सी. के. मिश्रा यांच्या नेतृत्वातील आहे.
