Type to search

‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ विरोधात संजीव भोर यांची सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका

Featured सार्वमत

‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ विरोधात संजीव भोर यांची सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका

Share
सहा आठवड्यांनी पुढील सुनावणी
अहमदनगर (प्रतिनिधी) – अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा पूर्ववत व आणखी कडक करण्यासाठी भाजपच्या केंद्र सरकारने आणलेल्या 2018 सुधारित कायद्यातील कलम 18 Aच्या जाचक सुधारणेस आव्हान देणारी याचिका शिवप्रहार संघटनेचे संस्थापक तथा अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा गैरवापरविरोधी आंदोलनाचे मुख्य समन्वयक संजीव भोर पाटील यांनी दिल्लीमधील प्रख्यात विधिज्ञ अ‍ॅड. दिलीप तौर यांच्या मार्फत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
या याचिकेवर काल शुक्रवारी (दि. 7) सर्वोच्च न्यायालयाचे जस्टीस ए. के. सिक्री व जस्टीस अशोक भूषण यांच्यासमोर सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर म्हणणे मांडण्यासाठी केंद्र सरकार म्हणून पंतप्रधान कार्यालयाचे प्रिन्सिपल सेक्रेटरी व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागाचे प्रिन्सिपल सेक्रेटरी यांना नोटीस जारी करण्याचे आदेश दिले. पुढील सुनावणी सहा आठवड्यांनी होईल असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सूचित केले आहे.
केंद्र सरकारने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम 1989, सुधारित अधिनियम 2018 हा कायदा पारित केला आहे. अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा पूर्ववत व आणखी कडक करण्यासाठी या अधिनियमात कलम 18A ची सुधारणा भाजप सरकारने आणली आहे. 6 ऑगस्ट 2018 रोजी लोकसभेत मंजूर झालेल्या विधेयकावर राज्यसभा व नंतर राष्ट्रपती यांच्याकडूनही शिक्कामोर्तब झाल्याने आता या कायद्याची अतिशय कठोरपणे अंमलबजावणी देशभर सुरू झाली आहे.
काँग्रेस व त्यांच्याशी निगडित काही राजकीय पक्षांनीही अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर रोखण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने डॉ. सुभाष काशिनाथ महाजन विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार याप्रकरणात 20 मार्च 2018 रोजी दिलेल्या निर्णयास विरोध करीत कायदा पूर्ववत करण्यासाठी आंदोलने करून दबाव आणला होता. अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट मधील नवीन कलम 18 अ अन्वये यापुढे अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्टखाली एफआयआर दाखल होताच गुन्ह्यातील व्यक्तींना तात्काळ अटक करता येईल.
गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशी करावी, तसेच अटक करण्यासाठी पूर्वपरवानगी बंधनकारक राहील असे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश 18 अ हे सुधारित कलम आणून हटविण्यात आले आहे. अशा रीतीने अधिनियमातील मूळ कलम 18 च्या तरतुदींविषयी गैरवापर रोखण्याच्या दृष्टीने अंमलबजावणीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने 20 मार्च 2018 रोजी दिलेला निर्णय अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम सुधारित कायदा 2018 अन्वये रद्दबातल ठरवण्यात आला आहे.
या कायद्याच्या गैरवापराने त्रस्त सर्व जाती धर्मीयांची राज्यव्यापी बैठक 29 एप्रिल 2018 रोजी नगर येथे मुख्य समन्वयक भोर यांच्या पुढाकाराने घेण्यात आली होती. या बैठकीतील निर्णयानुसार अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापरा विरोधात लढा उभारण्यासाठी अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा गैरवापरविरोधी जाती धर्मीय आंदोलन उभारून त्या माध्यमातून लढा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, अशी माहिती भोर यांनी दिली.

 

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!