Type to search

जुन्या पेन्शनसाठी शिक्षक उभारणार लढा

Featured सार्वमत

जुन्या पेन्शनसाठी शिक्षक उभारणार लढा

Share

नगरच्या समन्वय समितीच्या मेळाव्याला प्रतिसाद

अहमदनगर (प्रतिनिधी) – नोव्हेंबर 2005 पूर्वी विना अनुदान व अंशतः अनुदान सेवेत असूनही जुन्या पेन्शन योजनेच्या लाभापासून वंचित असलेल्या शिक्षकांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळावा. यासाठी समन्वय समिती व मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर समन्वय समिती नगर शाखेच्या वतीने घेण्यात आलेल्या मेळाव्यात आंदोलनाच्या माध्यमातून राज्य सरकारवर दबाव आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात शिक्षक व पदवीधर आमदारांनी हा प्रश्‍न मांडण्याची मागणी करत 18 जूनपासून मुंबईच्या आझाद मैदानात राज्यव्यापी आंदोलनाची घोषणा करण्यात आली.

टिळक रोड येथील सरस्वती सभागृहात शनिवारी शिक्षण संघर्ष समितीच्या राज्याध्यक्षा संगिता शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या मेळाव्याप्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार डॉ. सुधीर तांबे उपस्थित होते. यावेळी शिक्षक नेते आप्पासाहेब शिंदे, हिरालाल पगडाल, राजेंद्र लांडे, डॉ. सुधीर जाधव, मुख्यध्यापक संघाचे अध्यक्ष सुनिल पंडित, शिक्षक परिषदेचे बाबासाहेब बोडखे, मुंबई हायकोर्टाचे अ‍ॅड. गजानन क्षीरसागर, भाऊसाहेब कचरे, राजेंद्र कोतकर, प्रा.सुनिल काकडे, सुनिल गागरे, चंद्रकांत चौगुले, राजळे सर, प्रा. सोपान काळे, रमजान हवालदार, सुनिल भोर, संजय लहारे, संजय इघे, अशोक रसाळ, शरद तिरमीर, पी.बी. सुरडकर, हरी भोंदे, रमाकांत दरेकर, बद्रीनाथ शिंदे, जाकिर सय्यद, देवीदास खेडकर, कैलास रहाणे, सोमनाथ वामन, कैलास रहाणे, देवीदास लांडगे जिल्ह्यासह इतर जिल्ह्यातील शिक्षक मोठ्या संख्येने मेळाव्यास हजर होते.

डॉ. सुधीर तांबे म्हणाले, जुनी पेन्शन योजना हे शिक्षकांचा हक्क आहे. अनुदानित, विनाअनुदानित हा भेदभाव करुन त्यांची पेन्शन हिसाकवण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने केला आहे. बेरोजगारीने तरुण हतबळ झाला असून, या लाचारीचा फायदा घेत शासन त्यांना वेठबिगारीप्रमाणे वागवीत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची घाई न करता राज्यसरकारला कोंडीत धरुन मागण्या मान्य करुन घेण्याचे आवाहन केले. तर शिक्षक हा समाजातील महत्त्वाचा घटक असून, त्यांना तणावपुर्ण वातावरणात ठेवण्यात येत आहे. अनेक चुकीच्या निर्णयाने शिक्षण व्यवस्थेची वाईट अवस्था झाल्याचा आरोप त्यांनी केला.

शिंदे म्हणाल्या, शिक्षक व पदवीधर आमदारांनी जुनी पेन्शनचा प्रश्‍न सभागृहात मांडल्यास 40 ते 45 हजार शिक्षकांना न्याय मिळणार आहे. लोकप्रतिनिधींनी सहकार्य केल्यास सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची गरज भासणार नाही. या हक्काच्या मागणीसाठी शिक्षक रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करणार असल्याचे सांगून त्यांनी शिक्षण संघर्ष समितीची वाटचालीचा आढावा घेतला. 18 जून रोजी होणार्‍या मुंबईच्या राज्यव्यापी आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले. तसेच पेन्शन द्या अन्यथा इच्छा मरणाची परवानगी देण्याची मागणी करुन, या प्रश्‍नावर सभागृह बंद पाडून राजीनामे देण्याची विनंती त्यांनी आमदारांना केली. एकच मिशन जुनी पेन्शन या घोषणांनी सभागृह दणानून निघाला. सदर प्रश्‍नावर विधी मंडळात प्रश्‍न उपस्थित करण्याचे निवेदन आ.सुधीर तांबे यांना देण्यात आले. तर शासनाने जुन्या पेन्शन योजनेचे (जीपीएफ) खाते बंद करू नये तसेच शासनाने जे वंचित राहिले त्या शिक्षकांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली. प्रास्ताविक भुसारी यांनी केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन सोमनाथ वामन यांनी केले. आभार सुनिल दानवे यांनी मानले.

 

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!