मुंबई:
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंह यांना न्यायालयाने फटकारले आहे. आपल्याला या गुन्ह्याबद्दल कळाले तेव्हा एफआयआर नोंदवणे आपले कर्तव्य होते. परंतु आपण तसे केले नाही. सामान्य माणसालाही गुन्ह्याबद्दल माहिती मिळाल्यास एफआयआर दाखल करणे अपेक्षित असते, परंतु पोलीस अधिकारी असून सुद्धा आपण गुन्हा नोंदवला नाही, हे आपले अपयश आहे,’ अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंह यांना खडसावले. तसेच कनिष्ठ न्यायालयात जाण्याचे आदेश दिले.
परमवीर सिंह यांनी अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात युक्तिवाद सुरु आहे आहेत. परमवीर सिंह यांचे वकील विक्रम ननकानी बाजू मांडत आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी.एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठात सुनावणी आहे.
एफआयआर दाखल झालेला नसतानाही तपास झाला आहे. परंतु अत्यंत अपवादात्मक स्थितीत कोर्टाने असे आदेश दिले आहेत. परंतु या स्थितीत कोणताही गंभीर आधार नसतानाही तुम्ही सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे,’ अशा शब्दांत न्यायालयाने परमवीर सिंह यांच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली आहे.
परमवीर सिंह यांच्यावतीनं विक्रम ननकानी यांनी बाजू मांडण्यास सुरुवात केली. तर, अ‌ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी हे राज्य सरकारच्या वतीने बाजूने मांडत आहेत. राज्य सरकारला या आरोपांमधील तथ्य शोधून काढायचे आहे. ननकानी यांनी परमबीर यांनी लिहिलेले पत्र वाचून दाखवली. पत्रामध्ये परमबीर यांनी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुखवर अनेक गंभीर आरोप केले आहेत. विक्रम ननकानी यांनी दादरा नगर हवेली खासदार आत्महत्या प्रकरणाचा ही उल्लेख केला. मोहन डेलकर आत्महत्या प्रकरणात अनिल देशमुख हस्तक्षेप करत असलाचा परमबीर सिंहचा आरोप आहे.
न्यायमूर्ती दत्ता यांच्याकडून एफआयआरचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. तुम्हाला पोलिसांकडे जाण्यापासून कोणी रोखलं होते.प्रथमदर्शनी एफआयआर नसल्यास तपास होऊ शकत नाही.
