‘आमच्या गप्पा’ : कांदाप्रश्नी दीर्घकालीन नियोजनाची गरज : डॉ. भोंडे
‘आमच्या गप्पा’: कांदाप्रश्नी दीर्घकालीन नियोजनाची गरज : डॉ. भोंडे
विषय : कांदाप्रश्न कधी सुटेल का?
सहभाग : डॉ. सतीश भोंडे
संचलन : एन. व्ही. निकाळे
नाशिक । विशेष प्रतिनिधी
सर्वच पिकांबाबत या ना त्या कारणाने प्रश्न निर्माण होतात. कांदा पीक त्याला अपवाद राहण्याचे कारण नाही. मात्र इतर पिकांच्या तुलनेत कांदाप्रश्न जास्त चर्चेत येतात. राजकीय पातळीवर, शेतकरी वर्गात आणि प्रसार माध्यमांतून त्यांची जास्त चर्चा होते.
कधी भावातील घसरण, कधी अधिक उत्पादन, कधी अपुरा पुरवठा तर कधी अमाप आवक आदी बाबींमुळे कांदा सतत गाजत राहतो.
भविष्यात असे प्रश्न भेडसावू नयेत म्हणून दीर्घकालीन नियोजनाची गरज आहे आणि त्यासाठी हीच योग्य वेळ आहे, असे परखड मत ज्येष्ठ फलोत्पादन शास्त्रज्ञ डॉ. सतीश भोंडे यांनी ‘देशदूत’शी संवाद साधताना व्यक्त केले.
‘देशदूत’ डिजिटल आवृत्तीच्या ‘आमच्या गप्पा’ कार्यक्रमात ‘कांदा प्रश्न कधी सुटेल का?’ या विषयावर डॉ. भोंडे यांनी ‘देशदूत’शी दिलखुलास गप्पा मारल्या. शेतकरी आणि ग्राहक हे दोघेही आज असमाधानी आहेत.
कांदा नाशवंत पीक आहे. कडधान्य, अन्नधान्य आदी पिके आपण साठवू शकतो. मात्र कांद्यावर बंधने येतात.
कांदा पीक हवामानाला खूप संवेदनशील आहे. उत्पादनात सतत चढउतार होतात. गेल्या आठ दहा-वर्षांत विचार केला तर उत्पादन आणि क्षेत्र वाढले, पण उत्पादकता वाढली नाही. उत्पादनखर्च मात्र वाढत गेला. ज्यावर उत्पादन अवलंबून आहे ती उत्पादकता न वाढल्याने कांदा पीक काही वेळा परवडत नाही. बाजार व्यवस्थेत बर्‍याचशा त्रुटी आहेत. शेतकरी आणि ग्राहकांना त्याचा फटका बसतो.
पुरवठा साखळी खूप मोठी आहे. प्रत्येक साखळीला खर्च वाढत जातो. साखळी जितकी मोठी तितका शेतकरी मिळणारा भाव आणि ग्राहकांना द्यावा लागणारा भाव यात बराच फरक आहे. कांदा प्रक्रिया उद्योग कमी आहेत. कांदा उत्पादन कमी करा, असे आपण शेतकर्‍यांना सांगू शकत नाही.
कारण त्यातून आणखी प्रश्न निर्माण होतील. द्राक्ष आणि आंबा निर्यातीबाबत आपण आंतरराष्ष्ट्रहीय निकष पाळू शकतो तर कांद्याबाबत ते का पाळता येणार नाहीत? प्रक्रिया उद्योगाला पांढरा कांदा तर निर्यातीला पिवळा कांदा लागतो. अशा पद्धतीने कांदा पिकाबाबत बदल करावे लागतील, असे डॉ. भोंडे यांनी सांगितले.
ग्राहकांना संरक्षण देणे हे सरकारचे धोरण असते. त्यासाठी निर्यातबंदी, निर्यात मूल्य वाढ, साठवणुकीवर मर्यादा आदी कठोर उपाय केले जाते. शेतकर्‍यांना मात्र वार्‍यावर सोडले जाते. सरकारची धरसोडीची धोरणे शेतीसाठी घातक आहेत. सरकारच्या माध्यमातून कांदा खरेदी-विक्रीचे प्रमाण वाढले पाहिजे.
शेतकरी संघ, कांदा उत्पादक संघ आणि कांदा उत्पादक कंपन्यांना वेगवेगळ्या राज्यांत तसेच विदेशात जागा उपलब्ध करून देता येतील. रेल्वेसारख्या वेगवान सुविधा पुरवता येतील. निर्यातदारांना प्रोत्साहनपर अनुदानासारखे पर्याय वापरल्यास शेतकर्‍यांनाही त्याचा फायदा होऊ शकेल.
जगात भारतीय कांद्याची चव उत्कृष्ट आहे. जपानमध्ये कांदा निर्यातीस मोठा वाव आहे. अमेरिकेतसुद्धा भारतीय कांद्याला चांगली मागणी निर्माण झाली आहे. मात्र त्यांना हव्या त्या कांद्याची उपलब्धता करून द्यावी लागेल.
पणन मंडळामार्फत शेतकरी कंपन्या निर्यात करू शकतात, असेही डॉ. भोंडे यांनी आवर्जून नमूद केले.
