सहभाग : डॉ. सतीश भोंडे, फलोत्पादन शास्त्रज्ञ
विषय : कृषीविषयक नवे कायदे, शेतकर्‍यांच्या किती फायद्याचे?
संवाद : एन. व्ही. निकाळे
नाशिक । विशेष प्रतिनिधी
नव्या कृषी विधेयकांना सध्या देशभर विरोध होत आहे. मात्र या विरोधाकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहिले पाहिजे. विरोधकांचे आक्षेप जाणून घेऊन आणि शेतकर्‍यांच्या अपेक्षा ओळखून नव्या कायद्यांत सुधारणा करता येऊ शकतील.
विरोध सकारात्मक घेतला तर सुधारणेला संधी मिळेल, असे परखड विचार नाशिकच्या अ‍ॅग्री रिसर्च कंपनीचे सल्लागार शास्त्रज्ञ आणि ज्येष्ठ फलोत्पादन शास्त्रज्ञ डॉ. सतीश भोंडे यांनी व्यक्त केेले.
दैनिक ‘देशदूत’च्या ‘आमच्या गप्पा’ या साप्ताहिक कार्यक्रमात डॉ. भोंडे पाहुणे म्हणून दुसर्‍यांदा सहभाग घेतला. ‘कृषीविषयक नवे कायदे, शेतकर्‍यांसाठी किती फायद्याचे?’
या शेतकर्‍यांच्या जिव्हाळ्याच्या विषयावर डॉ. भोंडे यांनी मतप्रदर्शन केले. संसदेत नुकत्याच मंजूर झालेली बहुचर्चित कृषी विधेयके, शेतकर्‍यांना मिळू शकणारे लाभ, भारतीय शेती उत्पादनांसाठी भविष्यातील निर्यात संधी आदी अनेक मुद्द्यांवर त्यांनी परखड मते मांडली.
शेतकर्‍यांच्या हितासाठी नवी कृषी विधेयके आणली गेली आहेत. मात्र त्यावर नियंत्रण कसे ठेवता येईल याकडेही लक्ष पुरवण्याची गरज आहे. जीवनावश्यक वस्तूबाबतच्या कायद्यातील सुधारणेमुळे शेतमालाचे व्यवहार सुलभ होऊ शकतील. शेतकर्‍यांना बाजारपेठेत संरक्षण मिळू शकेल.
त्यांची फसवणूक टळू शकेल, असेही डॉ. भोंडे यांनी सांगितले. स्पर्धा निर्माण होते तेव्हा फायदा होतो. स्पर्धा ग्राहकांमध्ये असेल तर त्याचा फायदा विक्रेत्याला होतो.
याउलट ही स्पर्धा विक्रेत्यांमध्ये असेल तर ग्राहकांना फायदा होतो. ग्राहकांना अधिक संधी मिळतात. तशा संधी आता शेतकर्‍यांना उपलब्ध होऊ शकतील, असेही डॉ. भोंडे म्हणाले.
केंद्र सरकारच्या ताज्या कांदा निर्यातबंदीवरही डॉ. भोंडे यांनी भाष्य केले. या निर्णयाचा फटका फक्त महाराष्ट्राला बसला. यावेळी फक्त महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांनी साठवला आहे. महाराष्ट्राची कांदा उत्पादन क्षमता देशात सर्वाधिक आहे. देशातील 80 टक्के कांदा साठवण एकट्या महाराष्ट्रात केली जाते.
शेतकर्‍यांनी साठवलेल्या कांद्याचे भाव वाढताना निर्यातबंदी झाली. खरीपाचे पीक ऑक्टोबरमध्ये येणार होते ते बाधित झाले आहे. बाजारभाव जास्त झाले तर काय करायचे असा प्रश्न होता. म्हणून सरकारने सावधगिरीचा निर्णय घेतला, पण तो चुुकीच्या पद्धतीने घेतला गेला.
कांद्यावरील निर्यातमूल्य वाढवूनही अपेक्षित परिणाम साधता आला असता. त्यामुळे शेतकर्‍यांचा असंतोष टळला असता. तथापि सरकारकडे चुकीची माहिती गेली असावी किंवा घाईगडबडीत हा निर्णय घेतला असावा.
एका निर्णयामुळे शेतकरी, व्यापारी आणि निर्यातदारांचे नुकसान झाले. म्हणून यापुढे कांदा पिकाबाबतचे असे निर्णय घेण्याआधी वेगळे पर्याय वापरा. एकदम निर्यातबंदीचे ब्रम्हस्त्र वापरू नका, निर्यातमूल्यवृद्धीसारखी दुसरी शस्त्रे काढा, असेही डॉ. भोंडे यांनी आग्रहपूर्वक सांगितले.
