औरंगाबाद Aurangabad
येवला-एरंडोल (Yeola-Erandol highway) राज्य महामार्ग क्रमांक २५ च्या रुंदीकरणात भूसंपादनाची (process of land acquisition) प्रक्रिया न राबवता शेतजमिनी (Agricultural land) संपादित करण्यात आल्याच्या प्रकरणात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (Public Works Department) अधिकाऱ्यांना (officials) कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. येत्या १० जूनपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने (Aurangabad Bench) दिले आहेत.
येवला-एरंडोल (Yeola-Erandol highway) राज्य महामार्ग क्रमांक २५च्या रुंदीकरणात रस्त्यालगतच्या शेतजमिनी गेल्या आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शेतातील फळझाडे तोडली. आहेत. नवीन जता कायदा, २०१३ अन्वये राबवून, शेतजमिनींची (Agricultural land) मोजणी करून मोबदला (Compensation) मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी दाद मागितली होती. पत्रव्यवहार व तक्रारींकडे दुर्लक्ष करून शेतजमिनीचा ताबा घेण्यात आला.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ((Public Works Department)) मे. साचो सतराम बिल्डकॉन या चाळीसगाव येथील कंत्राटदार कंपनीमार्फत रस्ता रुंदीकरण केले आणि झाडे तोडल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी केला आहे. या स्स्त्याची जुनी रुंदी ३.५ मीटर ते ५.५ मीटर इतकी असून, रुंदीकरणात ही रुंदी ३० मीटर झाली आहे. अतिरिक्त जमिनीसाठी भूसंपादन प्रक्रिया राबवली गेली नाही. या प्रकरणात जिल्हाधिकारी, जळगाव यांनी कार्यकारी अभियंता. जळगाव यांच्यासह शेतजमिनींची मोजणी (Counting of agricultural land) करून प्रक्रिया सुरू करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. परंतु, प्रक्रिया झाली नाही.
अल्पभूधारक झालेल्या शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपौठात (Aurangabad Bench) रिट याचिका दाखल केली आहे. त्याची सुनावणी न्या. आर. डी. धानुका आणि न्या. एस. जी. मेहारे यांच्यासमोर झाली. भूसंपादन प्रक्रिया राबवून शेतजमिनींची मोजणी करून मोबदला देण्याच्या विनंती न्यायालयासमोर करण्यात आली.
गदे येथेल माधवराव पंडित पाटील आणि इतर १८ शेतकरी वि. महाराष्ट्र शासन, आडगाव येथील चंद्रशेखर अजित वाघ आणि इतर १३ शेतकरी वि. महाराष्ट्र शासन, सेवानगर येथील पुंडलिक सोमला राठोड आणि इतर १५ शेतकरी वि. महाराष्ट्र शासन अशा ४९ शेतकऱ्यांच्या रिंट याचिकेत उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रधान सचिव, कार्यकारी अभियंता जळगाव यांच्यासह इतर अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा (Show reasons) नोटीस बजावली असून, दहा जूनपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
एक प्रत याचिकाकर्त्यांना सोपविण्याचे निर्देश आहेत. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अँड. भूषण महाजन यांनी कामकाज पाहिले.
