औरंगाबाद – aurangabad
अन्न व सुरक्षा कायदा (Food and Security Act) २००६ नुसार (Plastic) प्लास्टिकमध्ये बंदिस्त खाद्य पदार्थाच्या विक्री नियमानुसार होते की नाही, या अनुषंगाने काय कारवाई केली? अशी विचारणा करत यासंदर्भातील २०१५ पासूनचा माहिती अहवाल राज्य शासनाने शपथपत्राद्वारे ७ जूनपर्यंत सादर करावा, असे आदेश (Mumbai High Court) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे (Justice R.D. Dhanuka) न्यायमूर्ती आर.डी.धनुका व न्यायमूर्ती एस.जी. मेहरे यांनी दिले आहेत.
यासोबतच खंडपीठाच्या कार्यक्षेत्रातील (Municipal Corporation, Nagarpalika, Nagar Panchayat) महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर पंचायतींना प्रतिवादी करण्यास मुभा देत त्यांनीही त्यांचे म्हणणे १३ जूनपर्यंत सादर करावे, असेही आदेशात म्हटले आहे. प्लास्टिक वापराच्या अनुषंगाने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या धर्तीवर अंमलबजावणी करावी, अशी विनंती यासंदर्भाने दाखल जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. औरंगाबाद येथील दिगंबर जैन सेवा समितीकडून अध्यक्ष व्ही.ए. मनोरकर यांनी अँड. सिद्धेधवर ठोंबरे यांच्यमार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार सरकारने २००६ साली अन्न व सुरक्षा कायदा अंमलात आणला. मात्र, त्यासंदर्भाने कडक अंमलबजावणी होत नाहीय.
दूध, मांससह इतरही खाद्यपदार्थ हे बंदिस्त प्लास्टिकमधून विक्री केली जाते. मात्र, आवरणातील प्लास्टिकचा दर्जा हा नियमानुसार आहे की नाही, किंवा तसे होत नसेल तर कडक कारवाई होत नाही. यासंदर्भाने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या धर्तीवर कारवाईचे आदेश द्यावेत, अशीही विनंती जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांकडून अँड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी, सरकारकडून अँड. अतुल काळे यांनी काम पाहिले.
