औरंगाबाद – aurangabad
महापालिकेने (Municipal Corporation) मालमत्ताधारकांना गुंठेवारीच्या फाइल दाखल करण्यासाठी ३१ ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत मुदत दिली असून या मुदतीत गुंठेवारी फाइल दाखल केल्या नाहीत, तर १ नोव्हेंबरपासून बेकायदा मालमत्तांवर (jcb) जेसीबी चालविला जाईल, असा इशारा (Administrator Astik Kumar Pandey) प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांनी दिला.
शासनाच्या आदेशानुसार, गुंठेवारी भागातील जास्तीत जास्त मालमत्ता नियमित करण्यासाठी प्रत्येक वॉर्ड कार्यालयात गुंठेवारी कक्ष सुरू करण्यात आला आहे. तसेच मालमत्ता नियमित करण्याच्या फाइल तयार करण्यासाठी वास्तुविशारदांचे पॅनल तयार केले. त्यांचे शुल्क महापालिका देईल, नागरिकांवर त्याचा बोजा पडणार नाही.
यापूर्वी ३० सप्टेंबरपर्यंत असलेली मुदत आता ३१ ऑक्टोबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे असून आतापर्यंत ४८० गुंठेवारीच्या संचिकांना चलन भरण्याची परवानगी देण्यात आली, यातून आतापर्यंत ४ कोटी ४४ लाख रुपयांचे उत्पन्न प्राप्त झाले आहे. गुंठेवारी मालमत्ता नियमित करण्यासाठी ६०० चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी बांधकामास रेडीरेकनर दराच्या ५० टक्के शुल्क आकारले जाते.
शहरात तब्बल अडीच लाख घरे अनधिकृत
महापालिकेच्या हद्दीत तब्बल अडीच लाख घरे अनधिकृत असल्याची माहिती मनपाच्या नगररचना विभागातून मिळाली. या घरांमध्ये सुमारे सात ते नऊ लाख नागरिक राहतात.
शहरात ११८ वसाहती गुंठेवारी अंतर्गत गुंठेवारी भागातील मालमत्ता नियमित करण्यासाठी महापालिकेतर्फे आर्किटेक्टचे (वास्तुविशारदांचे पॅनेल) पॅनेल तयार करणार आहे. या पॅनेलमध्ये काम करण्यासाठी पन्नासपेक्षा जास्त आर्किटेक्टनी इच्छा व्यक्त केली आहे. या सर्वांची बैठक महापालिकेत घेण्यात आली.
राज्य सरकारने गुंठेवारी अधिनियमात सुधारणा केली. पूर्वी ३१ डिसेंबर २००१पर्यंतच्या गुंठेवारी क्षेत्रातील मालमत्ता नियमित केल्या जात होत्या. अधिनियमातील सुधारणेमुळे आता ३१ डिसेंबर २०२०पर्यंतच्या मालमत्ता आता नियमित होणार आहेत. त्यामुळे औरंगाबाद शहरातील गुंठेवारी क्षेत्रातील मालमत्ताधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सुमारे अडीच लाखांपेक्षा जास्त मालमत्ता नियमित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मालमत्ता नियमित करण्याचे प्रस्ताव नागरिकांकडून स्वीकारण्यासाठी महापालिकेने प्रत्येक झोन कार्यालयात गुंठेवारी कक्ष तयार केला आहे, तर पालिका मुख्यालयातदेखील स्वतंत्र गुंठेवारी कक्ष तयार करण्यात आला आहे. प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची छाननी करून, परिपूर्ण प्रस्ताव तयार करण्यासाठी महापालिकेकडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही. त्यामुळे खासगी काम करणाऱ्या आर्किटेक्टचे पॅनेल तयार करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. या पॅनेलमध्ये काम करू इच्छिणाऱ्यांकडून १७ ऑगस्टपर्यंत अर्ज मागवण्यात आले होते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पन्नासपेक्षा जास्त आर्किटेक्टनी अर्ज दाखल केला आहे.
अर्ज दाखल केलेल्या वास्तुविशारदांची बैठक पालिकेच्या नगररचना विभागाचे सहायक संचालक जयंत खरवडकर यांनी सोमवारी घेतली. या बैठकीला उपअभियंता गंगाधर भांगे उपस्थित होते. खरवडकर यांनी वास्तुविशारदांना कामाबद्दल माहिती दिली. नागरिकांकडून प्राप्त होणारे प्रस्ताव परिपूर्ण आहेत का याची छाननी करा, प्रस्ताव परिपूर्ण नसतील, तर आवश्यक ती कागदपत्रे मागवून प्रस्ताव परिपूर्ण तयार करा आणि पालिका प्रशासनाला सादर करा, अशी सूचना करण्यात आली.
गुंठेवारी भागातील अनधिकृत मालमत्ता नियमित करण्यासाठी राज्य सरकारने गुंठेवारी अधिनियमात बदल केला. जानेवारी २००० पर्यंतच्या मालमत्ता नियमीत करण्याची तरतूद असलेला कायदा बदलून ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतच्या गुंठेवारी भागातील मालमत्ता नियमीत करण्याचा सुधारित कायदा राज्य शासनाने केला. हा कायदा केल्यावर औरंगाबाद शहराला त्याचा कसा लाभ होईल, या बद्दल शासनाने स्पष्टीकरण दिले होते.
त्यानुसार सुमारे दीड लाख मालमत्ता अधिकृत होतील, असे स्पष्ट झाले होते. शासकीय यंत्रणेने काढलेला हा आकडा जानेवारी २००० पर्यंतचा असल्याचे मानले जाते. या डेडलाइनपर्यंत शहरात ११८ वसाहती गुंठेवारी अंतर्गत होत्या आणि या वसाहतींमधील मालमत्तांची संख्या सुमारे दीड लाखांच्या घरात होती. जानेवारी २००० नंतर शहरात मोठ्या प्रमाणावर गुंठेवारीच्या वसाहती वाढल्या, आता या वसाहतींची संख्या १५४ पर्यंत गेली आहे.
