औरंगाबाद – aurangabad
पेट्रोलच्या (Petrol) किंमतीत सतत वाढ होत असल्याने राज्यभरात (E-bike) ई-बाईकची विक्री मोठ्या प्रमाणावर वाढली असली तरी बऱ्याच शहरांमध्ये (Electric bike) इलेक्ट्रिक बाईकने अचानक पेट घेतल्याच्या बातम्या वारंवार समोर येत आहेत. २५० व्हॅटच्या बाइकला नोंदणीची गरज नसते. त्यामुळे काही उत्पादक वाहनांमध्ये अनधिकृत बदल करीत आहेत. त्यामुळे परिवहन विभागाने आता थेट तपासणी मोहीम हाती घेतली आहे.
राज्य सरकारने (State Government) पर्यावरणपूरक धोरण राबविण्याच्या दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२१ लागू केले. या वाहनांना करातून शंभर टक्के सूट दिली. त्यामुळेच ई-बाईक्स घेण्याकडे नागरिकांचा कल वाढला आहे. इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांची नोंद झाली आहे. दरम्यान, अनेक वाहन उत्पादक प्रमाणपत्र घेत नाहीत. उलट अशा ई-बाईकमध्ये परस्पर छेडछाड करून विक्री करीत आहेत.
अनधिकृतपणे अधिक क्षमतेच्या बॅटरी टाकून वाहनांची विक्री केली जाते. त्यामुळे परिवहन आयुक्तांनी राज्यातील सर्व परिवहन अधिकाऱ्यांची ऑनलाईन बैठक घेतली. यावेळी मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. २५० व्हॅटपेक्षा कमी क्षमतेच्या ई-बाईक्स वाहन विक्रेत्यांकडे जाऊन अशा वाहनांची तपासणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. वाहनांमध्ये अनधिकृत बदल केलेला आढळून आल्यास त्यांच्याविरुद्ध थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
