मेट्रोसाठी औरंगाबादमध्ये दोन उड्डाणपूल पाडणार

औरंगाबाद - aurangabad

शेंद्रा ते वाळूजपर्यंत एकच अखंड उड्डाणपूल (Flyover), त्यावर निओ मेट्रोचा पूल उभारण्यासाठी महामेट्रो कंपनीकडून (Mahametro Company) कच्चा 'डीपीआर' (सविस्तर प्रकल्प आराखडा) तयार करण्यात आला असून, सोमवारी स्मार्ट सिटी (Smart City) कार्यालयात केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड (Finance Minister Dr. Bhagwat Karad) यांच्यासमोर सादरीकरण करण्यात आले. या आराखड्यात अनेक फेरबदल अपेक्षित आहेत, मात्र जालना रोडवरील मोंढा नाका, सेव्हन हिल हे दोन मोठे उड्डाणपूल अक्षरश: पाडावे लागणार आहेत. उर्वरित तीन उड्डाणपूल वाचविण्यात यश आले आहे.

केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, मनपा प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी यांच्यासमोर स्मार्ट सिटी कार्यालयात मेट्रोच्या कामाच्या डीपीआरचे सादरीकरण करण्यात आले. यानुसार शहरातील दोन उड्डाणपूल पाडावे लागणार असल्याची माहिती आहे. यानुसार शहरातील मोंढानाका, सेव्हनहिल उड्डाणपूल मेट्रोमुळे पाडावे लागणार आहेत. क्रांती चौक आणि सिडको येथील उड्डाणपूल कामात येतील अशी माहिती आहे.

कोट्यवधी रुपयांचा खर्च
रस्ते विकास महामंडळाने २० जून २०१६ रोजी मोंढानाका उड्डाणपुलाचे लोकार्पण केले होते. अवघ्या सहा वर्षांत हा पूल पाडण्याचा विषय आता सुरू झाला आहे. ५०० मीटर लांबी या पुलाची आहे. त्याचप्रमाणे २००१ मध्ये सेव्हन हिल उड्डाणपूल उभारण्यात आला. दोन्ही पुलांवर महामंडळाने कोट्यवधी रुपये खर्च केले आहेत.

अखंड उड्डाणपूल
अखंड उड्डाणपूल उभारण्यासाठी महामेट्रोने ३ हजार ६०० कोटी रुपयांचा 'डीपीआर' तयार केला आहे. त्यासोबतच मेट्रो रेल्वेसाठी ३ हजार २०० कोटी रुपयांचा उड्डाणपूल बांधण्यासाठीचा 'डीपीआर' बनविण्यात आला आहे. दोन्ही उड्डाणपूल मिळून ६ हजार ८०० कोटी रुपयांचा 'डीपीआर' तयार केला आहे.

असे असेल कामाचे स्वरूप
चिकलठाणा ते वाळूजपर्यंत अखंड उड्डाणपूल तयार केला जाणार आहे. हा पूल दुमजली (डबल डेकर) असेल. त्यावरून वाहतूक आणि मेट्रो देखील धावणार आहे. या कामाची परवानगी २०२३ मध्ये मिळाली तर पुढील तीन वर्षात काम पूर्ण होईल. नोव्हेंबर अखेरपर्यंत 'डीपीआर' सादर केला जाणार आहे. 'डीपीआर' तयार करताना शहर विकास आराखड्यात मेट्रोसाठी लागणारी जमीन संपादित करावी लागेल. त्यासोबतच संरक्षण विभागाकडून छावणीमधून मेट्रोचा पूल उभारण्याकरिता ना हरकत परवानगी घ्यावी लागेल. त्यामुळे मेट्रोचा 'डीपीआर' तयार झाल्यानंतरही या अडचणी प्रामुख्याने सोडवाव्या लागणार आहेत.