औरंगाबाद - aurangabad
शिर्डीच्या साईबाबा मंदिर (Shirdi Saibaba Temple) व परिसरास राज्य पोलीस (police) राखीव दलाची सुरक्षा मिळाल्यास मंदिर परिसराची सुरक्षा सक्षम आणि मजबूत होईल, या नगरच्या प्रधान न्यायाधीशांच्या अहवालानुसार सुरक्षा पुरवण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (High Court) औरंगाबाद खंडपीठाचे (Aurangabad Bench) न्यायमूर्ती आर.व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती एस.ए. देशमुख यांनी दिले आहेत.
कोपरगाव (Kopargaon) येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी युंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद येथील खंडपीठात अँड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल करून शिर्डी येथील साईबाबा मंदिर आणि परिसरास केंद्रीय पोलीस राखीव दल किंवा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलामार्फत सुरक्षा देण्याची मागणी केली होती. याचिकेत म्हटले होते की, विविध पोलीस अधिकारी व साईबाबा संस्थानचे विश्वस्त यांनी वेळोवेळी मंदिर सुरक्षा केंद्रीय पोलीस राखीव दल किंवा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलामार्फत देण्यासाठी विविध स्तरावर पाठपुरावा केला आहे. मात्र आतापर्यंत कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. शिर्डी येथे गुन्हेगारीचे प्रमाण दररोज वाढत आहे. त्याचप्रमाणे साईभक्तांची सुरक्षा वाढवण्याची गरज आहे. या संदर्भात प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांनी महाराष्ट्र सुरक्षा दल व गरज पडल्यास राज्य पोलीस राखीव दलाची सुरक्षा मंदिर परिसरास मिळाल्यास येथील सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होईल, असा अहवाल सादर केला होता.
प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांच्या या अहवालानुसार कार्यवाही करावी, तसेच त्याचा प्रगती अहवाल खंडपीठात ५ जानेवारीपर्यंत सादर करावा, असेही खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अँड. प्रज्ञा तळेकर व अजिंक्य काळे काम पाहत असून शासनातर्फे अँड. ज्ञानेधर काळे, तर साईबाबा संस्थानतर्फे अँड, संजय मुंढे काम पाहत आहे.