Friday, April 26, 2024
HomeUncategorizedपीकविम्यात राज्याने आपला हिस्साच भरला नाही!

पीकविम्यात राज्याने आपला हिस्साच भरला नाही!

औरंगाबाद – Aurangabad

अतिवृष्टीमुळे (Marathwada) मराठवाड्यात शेतीतील पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. ग्रामीण भागात रस्ते खचले असून पूल देखील वाहून गेले आहेत. पाझर तलाव देखील फुटले आहेत. या पावसाने औरंगाबाद जिल्ह्यातही अधिक हानी झाली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने मराठवाड्यासाठी विशेष पॅकेज जाहीर करावे. हेक्टरी सरसकट 50 हजार रुपयांची मदत द्यावी, यासंदर्भात लवकरच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड (Minister of State Dr. Bhagwat Karad) यांनी सांगितले.

- Advertisement -

औरंगाबाद जिल्ह्यातील पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री डॉ. कराड हे दौर्‍यावर आले आहेत. मंगळवारी जिल्ह्यातील काही भागांत अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी केल्यानंतर त्यांनी बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक घेतली. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी डॉ. कराड म्हणाले की, मराठवाड्यातील सर्वच जिल्ह्यात अतिवृष्टीने मोठे नुकसान केले आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील 65 मंडळांत अतिवृष्टी झाली आहे.

या जिल्ह्यात मी नुकताच दौरा केला. यात कन्नड, वैजापूर येथे मोठे नुकसान झाले आहे. रस्ते खचले. पुल वाहून गेला. बंधारे, पाझर तलाव फुटले. जिल्ह्यात अतिवृष्टीच्या काळात 17 जण देखील दगावले आहेत. शेतकरी मदतीस उशीर झाला, तर रब्बी हंगामावर परिणाम होईल. अनेक ठिकाणी जमिनी वाहून गेल्या आहेत. त्यामुळे सरसकट मदत मिळणे गरजेचे आहे, तशी भाजपची मागणी आहे. पिण्याचे पाण्याच्या 829 योजनांपैकी 34 योजना नादुरुस्त झाल्या आहेत. यामुळे शेतकर्‍यांना आधार देण्यासाठी विशेष पॅकेज मिळावे, ही मागणी मुख्यमंत्री ठाकरे यांची भेट घेऊन करणार आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात जशी मदत केली, तशीच मदत मराठवाडा विभागात करावी, अशी मागणी करणार असल्याचेही डॉ. कराड यांनी नमूद केले. या पत्रकार परिषदेस आमदार अतुल सावे, जिल्हाध्यक्ष विजय औताडे, जालिंदर शेंडगे, संजय खंबायते आदींची उपस्थिती होती.

राज्यातून पीकविमा कंपन्यांबाबत अनेक तक्रारी आल्या आहेत. यासंदर्भात आम्ही राज्य सरकारशी चर्चा करणार आहोत. पीकविमा कंपन्यासाठीचा राज्य सरकारने त्यांचा हिस्सा दिला नसल्याचा आरोपही केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. कराड यांनी केला. या बाबातची आकडेवारी घेत राज्य सरकारशी चर्चा केली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

- Advertisment -

ताज्या बातम्या