औरंगाबाद- Aurangabad
कोविड प्रतिबंधक लसीकरणाचे (vaccinations) प्रमाण ४० टक्क्यांपेक्षा कमी असलेल्या औरंगाबाद (Aurangabad) जिल्ह्यातील ४९ गावांच्या सरपंचांना (sarpanch) जिल्हा परिषद प्रशासनाने अपात्रतेची नोटीस बजावली होती. परंतु, सदरील नोटीस देऊन एक महिना उलटला असला तरी सरपंच (sarpanch) आणि ग्रामसेवकांकडून प्रशासनाला कोणतेही उत्तर अद्याप प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे करावे तरी काय?, असा प्रश्न प्रशासनाला पडला आहे.
कोविड महामारीवर लसीकरण हाच एकमेव प्रतिबंधात्मक उपाय असताना औरंगाबाद जिल्ह्यातील सुमारे सात लाख नागरिकांनी आजवर दुसरा डोस घेतला नाही. यात सर्वाधिक नागरिक पैठण, जंगापूर आणि सिल्लोड तालुक्‍यातील आहेत. जिल्ह्यातील ४९ गावांतील एकूण लोकसंख्येच्या ४० टक्क्यांपेक्षा कमी लोकांनी कोविड प्रतिबंधक लस (Covid prevention vaccine) घेतल्याचे समोर आले होते.
वारंवार सांगूनही तेथील ग्रामसेवक आणि सरपंच लसीकरणाचा टक्का वाढावा, यासाठी प्रयत्न करीत नसल्याचे दिसून आले, यामुळे अत्यल्प लसीकरण असलेल्या गावांच्या सरपंच आणि ग्रामसेवकांवर कारवाई करण्याचा निर्णय प्रशासनाने गत महिन्यात घेतला. यानंतर १३ मे रोजी जिल्ह्यातील ४९ ग्रामसेवक आणि ४९ सरपंचांना अपात्र का करण्यात येऊ नये, अशा नोटिसा काढल्या.
जिल्हा परिषद पंचायत विभागामार्फत काढण्यात आल्या असल्या तरी संबंधित तालुक्याच्या गटविकास अधिकारी (बीडीओ) यांच्यामार्फत या नोटिसा पाठविण्यात आल्या होत्या.
या नोटिसा हातात पडताच सात दिवसांत खुलासा करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. असे असले तरी जिल्ह्यातील एकाही ग्रामसेवक आणि सरपंचांनी प्रशासनाला नोटीसचे उत्तर दिले. नसल्याचे समोर आले. प्रशासनातील अधिकारी या उत्तरांची प्रतीक्षा करीत आहेत.
