औरंगाबाद – aurangabad
औरंगाबाद शहरासाठी १६८० कोटी रुपयांच्या (Water supply) पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत (Jayakwadi) जायकवाडीतील पंप हाउस उभारण्याच्या कामाचा प्रस्ताव परवानगीसाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला (Union Ministry of Environment) १५ जूनपूर्वी पाठवावा. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने त्यावर आठवडाभरात निर्णय घ्यावा,’ असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती संदीपकुमार मोरे यांनी दिले.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने ४० दिवसांत कामामध्ये प्रगती होईल, या दृष्टीने फारसे गांभीर्य दाखवले नसल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली; तसेच ‘यापुढे प्रत्येक बुधवारी सुनावणी घेण्यात येईल,’ असे स्पष्ट केले. ‘या प्रकरणाशी संबंधित माध्यमात प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्यांचीही दखल घ्यावी,’ असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. या प्रकरणात खंडपीठाने अॅड. सचिन देशमुख यांची ‘न्यायालयीन मित्र’ म्हणून नियुक्ती केली आहे. सिडकोतील श्रीहरी अनंत शिरोळे व इतरांनी अॅड. अमित मुदखेडकर यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. या सुनावणीवेळी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे अधिकारी उपस्थित होते.
सहायक सरकारी वकिलांनी सहा जून रोजी मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईत राज्य वन्यजीव मंडळाच्या प्रधान अधिकाऱ्यांसह पर्यावरण मंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन जायकवाडी पक्षी अभयारण्याच्या संरक्षित क्षेत्रात पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या उद्भव विहिरीच्या कामाच्या बांधकामाला गती देण्याचे निर्देश दिले असल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. पुढील सुनावणी येत्या २३ जून रोजी होणार आहे. या प्रकरणात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून अॅड. विनोद पाटील, मनपाकडून अॅड. संभाजी पाटील व राज्य सरकारकडून अॅड. एस. जी. सांगळे यांनी बाजू मांडली.