यापुढे नवा रस्ता खचल्यास कंत्राटदार जबाबदार-औरंगाबाद महापालिकेचा निर्णय

औरंगाबाद - aurangabad

शहरातील रस्त्यांची कामे महानगरपालिकेसह (Municipal Corporation) सावंजनिक बांधकाम विभागाकडून (Department of Public Works) देखील केली जातात. त्यामुळे रस्त्याच्या कामाबद्दल नागरिकांची तक्रार असू नये यासाठी काम पूर्ण झालेले रस्ते ताब्यात घेताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून प्रमाणपत्र घेण्याचा निर्णय महानगरपालिकेच्या यंत्रणेने घेतला आहे. काम केलेला संबंधित रस्ता निर्धारित काळाच्या आत खराब झाला तर तो संबंधित यंत्रणेकडून दुरुस्त करून घेणे यामुळे शक्‍य होईल, असे महापालिकेच्या वर्तुळात मानले जात आहे.

औरंगाबाद महानगरपालिकेने स्वनिधीतून दोनशे कोटी रुपये खर्च करून रस्त्यांची कामे करण्याचा निणंय घेतला आहे. त्यापैकी शंभर कोटींच्या त्यांची कामे डिसेंबर महिन्यात सुरू होण्याची शक्यता आहे. शंभर कोटींच्या कामांचे चार टप्प्यांत विभाजन करण्यात आले आहे. रस्त्यांची कामे करण्याचे महानगरपालिकेच्या प्रशासनाने केले आहे. ज्या रस्त्यांचे काम करायचे आहे, त्या रस्त्यांची यादीदेखोल तयार करण्यात आली आहे. या यादीवर काही आक्षेप प्राप्त झाल्यावर यादीचे पुनरावलोकन करण्यात आले, तेव्हा काही स्स्त्यांची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले.

आमदार, खासदार निधीतून शहराच्या विविध भागांत रस्त्यांची कामे केली जातात. त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची यंत्रणा वापरली जाते. या विभागाला महापालिकेकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाल्यावर रस्त्याचे काम सुरू केले जाते. शहरात सध्या स्स्तयांच्या काँक्रिटीकरणाचीच कामे मोठ्या प्रमाणात केली जात आहेत. महानगरपालिकेने तयार केलेल्या ८९ रस्त्यांच्या यादीमध्ये सोळा रस्त्यांची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केल्याचे किंवा या विभागाकडून केले जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे शंभर कोटींच्या पहिल्या टप्प्यात सुमारे सहा स्स्त्यांचीच कामे होऊ शकणार आहेत, अशी माहिती समोर येत आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्त्यांची कामे करून घेतल्यावर ते रस्ते महापालिकेच्या ताब्यात दिली जातात. काम करण्यात आलेले सर्व रस्ते पुन्हा ताब्यात घेताना सावंजनिक बांधकाम विभागाकडून रस्त्याचे काम निकषानुसार झाले आहे, असा उल्लेख असलेले प्रमाणपत्र घेण्याचा निर्णय महानगरपालिका प्रशासनाने घेतला आहे. महानगरपालिकेचे प्रशासक तथा आयुक्‍त डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी प्रमाणपत्र घेण्याच्या निर्णयाला दुजोरा दिला आहे. रस्त्याच्या कामाबाबत प्रमाणपत्र घेतल्यामुळे रस्ता खराब झाल्यास अथवा लगतच्या काळात खचल्यास संबंधित यंत्रणा, कंत्राटदाराला जबाबदार धरणे शक्‍य होणार आहे. त्याचप्रमाणे त्यांच्याकडून खराब झालेल्या स्स्त्याची दुरस्ती करून घेणे शक्य होणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.