औरंगाबाद - Aurangabad
नादुरुस्त व्हेंटिलेटर्सप्रकरणी केंद्र शासनाने आता ठाम भूमिका घ्यायलाच हवी. रुग्णांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकेल, असे व्हेंटिलेटर्स वापरण्यास आम्ही परवानगी देऊ शकत नाही, असे आज औरंगाबाद खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच आवश्यक वाटल्यास नादुरुस्त व्हेंटिलेटर्स परत करण्याचे निर्देशही खंडपीठातर्फे देण्यात येतील. अशा परिस्थितीत हे व्हेंटिलेटर्स बदलून नवीन आणि कार्यक्षम व्हेंटिलेटर्स प्राप्त करण्याची जबाबदारी केंद्र शासनाची असेल, असेही त्यांनी आपल्या निर्देशात म्हटले आहे.
कोरोनासंदर्भात खंडपीठाने दाखल करुन घेतलेल्या स्युमोटो याचिकेत पंतप्रधान मदत निधीतून मराठवाड्याला मिळालेल्या नादुरुस्त व्हेंटिलेटर्स बाबत झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती बी. यु. देबडवार यांनी हे निर्देश दिले. व्हेंटिलेटर्सवर झालेल्या सुनावणीअंती न्यायालयाने वरीलप्रमाणे निर्देश देत खंडपीठाने पुढील सुनावणी 7 जून रोजी ठेवली आहे. या सुनावणीत प्रारंभीच मुख्य सरकारी वकिलांनी, 29 मे रोजी एकवीस जणांच्या एका टीमने या नादुरुस्त व्हेंटिलेटर्सच्या केलेल्या पाहणीचा अहवाल सादर केला. या पाहणीत व्हेंटीलेटर्समध्ये अनेक गंभीर त्रुटी आढळल्या. त्याचबरोबर घाटी रुग्णालयात असे व्हेंटिलेटर्स वापरण्यासाठीचे प्रशिक्षित 269 कर्मचारी असून, ते हाताळणाराना त्याची पूर्ण माहिती असल्याचे दिसून आले. आजच्या सुनावणीत न्यायालयाचे मित्र म्हणून अॅड. सत्यजित बोरा , राज्य शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील डी .आर .काळे, औरंगाबाद महापालिकेतर्फे अॅड. संतोष चपळगावकर, केंद्र शासनातर्फे असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल अॅड. अनिल सिंग आणि अॅड. अजय तल्हार, नांदेड महापालिकेतर्फे अॅड. राधाकृष्ण इंगोले, अॅड. एस.आर. पाटील. अॅड. के.एम. लोखंडे, अॅड. डी.एम. शिंदे, अॅड. गिरीश नाईक थिगळे आदींनी काम पाहिले.
पुन्हा डॉक्टरांकडून व्हेंटिलेटर्सची पाहणी : केंद्र शासनाच्या वतीने असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग या सुनावणीत मुंबईहून सहभागी झाले होते. त्यांनी निवेदन केले, की नवी दिल्ली येथील राममनोहर लोहिया हॉस्पिटल आणि सफदरजंग हॉस्पिटल येथील प्रत्येकी एक ज्येष्ठ डॉक्टर उद्या औरंगाबादला भेट देतील. ते या नादुरुस्त व्हेंटीलेटर्सची कसून तपासणी करतील. या पाहणीत हे व्हेंटिलेटर्स नादुरुस्त आढळून आल्यास हे व्हेंटिलेटर्स बदलून मिळावेत, असे उत्पादकांना कळविण्यात येईल.
रुग्णांच्या नातेवाईकांना अव्वाच्या सव्वा भाडे आकरणार्या रुग्णवाहिनीचालकांविरुद्ध कारवाईसंदर्भात जिल्हाधिकार्यांच्या वतीने आज म्हणणे सादर केले. त्यानुसार, प्रत्येक रुग्णवाहिकेवर आता आरटीओने निश्चित केलेले दरपत्रक लावणे बंधनकारक केलेले आहे. याचे उल्लंघन करणार्यांना कायद्यानुसार दंड आकारण्यात येईल. यावर खंडपीठाने यासंदर्भात एक सक्षम समितीची स्थापना करण्याचे तसेच आरटीओ यांनी अचानक तपासणी करून दरपत्रकांचे उल्लंघन करणार्यांवर तसेच अॅम्बुलन्सवर दरपत्रक नसलेल्या व फाडून टाकणार्यांवर कारवाई करावी, असे निर्देश दिले.