औरंगाबाद – aurangabad
उद्योगमंत्री सुभाष देसाई (Industry Minister Subhash Desai) यांनी विनानिविदा शिवसेना (shivsena) पदाधिकारी शशिकांत वडळे यांना मंजूर केलेल्या शेंद्रा (midc) एमआयडीसीतील प्लॉटचा ताबा घेण्यास (Aurangabad Bench) औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर. डी. धानुका व न्या. एस.जी. मेहरे यांनी मनाई केली आहे.
एस. एस. वैशाली इंडिया कंपनीला शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीतील प्लॉट क्र. ए २ मंजूर झालेला आहे. अजित अंबादास मेटे आणि अंबादास विश्वनाथ मेटे कंपनीचे संचालक आहेत. त्यांनी प्लॉटवर उद्योग उभारला. मात्र त्यास २०१९ मध्ये आग लागली. यासंबंधी भरपाईचा दावा दाखल केलेला आहे. एमआयडीसी प्रशासनाने संबंधित कंपनीने प्लॉटचे बांधकाम पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र घेतले नसल्यामुळे त्यांना दोन वेळा नोटीस बजावली. प्रक्रिया सुरू असताना २०१९ मध्ये प्लॉट रद्द केला. या निर्णयास न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. कोविडमुळे दोन वर्षे कारवाई करण्यात आली नाही. दरम्यान, शिवसेना पदाधिकारी शशिकांत वडळे यांनी वैशाली कंपनीचा प्लॉट आपणास मिळावा म्हणून उद्योगमंत्री देसाईंकडे अर्ज केला. वडळे यांची कंपनी अस्तित्वात नसून त्यांनी नियोजित कंपनीसाठी अर्ज केला होता, असा याचिकाकर्त्याचा आक्षेप होता. पुढील सुनावणी ४ एप्रिल रोजी होईल.
राऊत यांचीही शिफारस
खरे तर एमआयडीसीने निविदा मागवून प्लॉटची विक्री (Plot sale) करायला हवी. पण या प्रकरणात ई-टेंडरिंग न करता उद्योगमंत्री देसाई यांनी वैशालीचा भूखंड वडळे यांना मंजूर केला. संबंधित प्लॉटचा वैशालीकडून ताबा घेण्यासाठी एमआयडीसीने ११ मार्च २०२२ रोजी पोलिस अधीक्षकांकडे संरक्षण मिळण्यासाठी अर्ज केला. याविरोधात वैशालीच्या वतीने ॲड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी खंडपीठात याचिका दाखल करून आव्हान दिले. खा. विनायक राऊत यांनी देखील उद्योगमंत्र्यांकडे या प्लॉटसाठी शिफारस केली होती.
