औरंगाबाद Aurangabad
पावसाने पाणी (Water with rain) तुंबून राहणाऱ्या औरंगाबादमधील (Aurangabad) सर्व जागा आणि तुंबणारे नाले (All spaces and drains) यांचा सर्व्हे करावा (Survey should be done) आणि बंगळुरूसारखी (Situation like Bangalore) परिस्थिती औरंगाबादमध्ये उद्‌भवू नये (should not arise) यासाठी ते मोकळे करावेत, अशा आशयाचे निर्देश (instructions) आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) औरंगाबाद खंडपीठाचे (Aurangabad Bench) न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अरुण पेडणेकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना (Collectors) दिले आहेत.
वाळूजमध्ये कंपन्यांचे वाहून जाणाऱ्या पाण्याच्या पाईपसमोरच लोकांनी अतिक्रमणे करून जागा अरुंद करून टाकल्यामुळे सांडपाणी वाहून जाण्याऐवजी माघारी परत येते आणि साचते म्हणून वाळूज औद्योगिक वसाहतीतील कॉस्मो फर्स्ट लि. कंपनीतर्फे त्यांचे प्रतिनिधी योगेश प्रल्हाद खडकीकर यांनी ऑड. एस. आर. सपकाळ यांच्यामार्फत याचिका दाखल करून अतिक्रमण काढण्याची विनंती केली होती.
मागच्या तारखेला झालेल्या सुनावणीनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांचे म्हणणे सादर करीत नाल्यावरील अतिक्रमणे काढण्यासंदर्भात उचलण्यात येणाऱ्या नियोजित पावलांची माहिती दिली तसेच त्यांनी याचिकाकर्त्यांना संबंधित अतिक्रमणे काढण्याबाबत मोजणीसाठी १२ हजार रुपये भरण्यास सांगितले. कॉस्मोतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ व्ही. डी. सपकाळ यांनी वेळेत आणि वेगाने काम कसे होईल याबाबत भीती व्यक्त केली.
सपकाळ यांनी न्यायालयाच्या असेही निदर्शनास आणून दिले की, औरंगाबादमध्येही पावसाचे पाणी वाहून जाण्यासाठीच्या अनेक जागांमध्ये आणि नाल्यामध्ये, घर किंवा दुकानाच्या अंगणात, समोरच्या मोकळ्या जागांमध्ये तसेच पार्किंगच्या जागांमध्ये लोकांनी बेकायदेशीर बांधकामे करुन त्या जागा बंद केल्या आहेत.
जर बंगळुरूसारखाच तुफान पाऊस औरंगाबादमध्ये झाला तर येथेही बंगळुरूसारखीच परिस्थिती उद्‌भवेल. अँड. सपकाळ यांनी व्यक्त केलेली ही भीती अधोरेखित करीत न्यायालयाने म्हटले की, बंगळुरूमध्ये भीषण पावसाने तेथील जलनिस्सारण यंत्रणेचा अभाव उघडकीस आणला आहे. तेथील संपूर्ण सिलिकॉन व्हॅली पहिल्या मजल्यापर्यंत पाण्याखाली बुडाली होती. शहराचा इतरही भाग पाण्याखाली बुडालेला होता. पावसाचे पाणी वाहून जाण्यासाठीच्या जलनिस्सारण यंत्रणेच्या अभावामुळे हे पावसाचे पाणी तुंबले होते.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी अशा जागांचा सर्व्हे करावा व त्या मोकळ्या कराव्यात, अशा आशयाचे निर्देश देत न्यायालयाने अपेक्षा व्यक्त केली की, स्थानिक प्रशासन या दृष्टीने प्रामाणिक प्रयत्न करेल.
न्यायालयाने पुढील सुनावणी ४ ऑक्टोबर रोजी ठेवली असून या दिवशी स्थानिक प्रशासनाने केलेल्या प्रगती जाणून घेतली जाईल. या प्रकरणी शासनाच्या वतीने अँड. ए. आर. काळे तर अन्य प्रतिवादींतर्फे अँड. यू. बी. बोंदर आणि अँड. एस. एस. दंडे यांनी काम पाहिले.
