औरंगाबाद – Aurangabad
लॉकडाऊन आणि ब्रेक दि चेन काळात हेल्मेट घालणे, मास्क लावणे तसेच आधार कार्डसोबत ठेवण्याबाबतच्या आदेशाची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याचे नमूद करून यासंदर्भात किती गुन्हे दाखल केले, याचीही माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मागविली आहे. निकषाप्रमाणे मास्कचा वापर करत नसलेल्या व्यक्तीची अँटीजन टेस्ट करण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले आहेत.
कोरोनाला रोखण्यासाठी प्रशासनाकडून केल्या जात असलेल्या कोरोना रुग्णांच्या उपचारासाठी आवश्यक वैद्यकीय सोयीसुविधांबाबतच्या दाखल स्यूमोटो याचिकेवर सोमवारी झालेल्या सुनावणीत राज्यभर लॉकडाऊनचे आदेश लागू असताना आमदार संजय शिरसाट यांच्यासह शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी जलवाहिनीच्या कामाचे भूमिपूजन केले होते. याबाबत काय कारवाई केली, याची माहिती देण्याचा आदेश न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या बी यू. देबडवार यांनी सरकारी वकीलांना दिले. या याचिकेवर पुढील सुनावणी 6 मे रोजी होणार आहे.
कोरोनामुळे मराठवाडा आणि औरंगाबाद शहरात दिवसेंदिवस बिघडत चाललेल्या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी प्रशासनाकडून केले जात असलेले प्रयत्न यासंबंधी माध्यमांमध्ये प्रकाशित झालेल्या वृत्तावरून खंडपीठाने स्यूमोटो फौजदारी जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. कामानिमित्त घरातून बाहेर निघणार्‍या नागरिकांनी नियमाप्रमाणे मास्क आणि हेल्मेट घातलेले असावे. मास्कचा वापर निकषाप्रमाणे करत नसलेल्या व्यक्तीची अँटीजन टेस्ट करण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले आहेत.
कोविड प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी कर्तव्य बजावणार्‍या पोलिसांशी हुज्जत घालणार्‍या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करावा असे स्पष्ट आदेश याचिकेत यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत खंडपीठाने दिले आहेत. आज झालेल्या सुनावणीनंतर खंडपीठाने वरील प्रमाणे आदेश दिले. स्यूमोटो याचिकेत न्यायालयाचे मित्र अ‍ॅड. सत्यजित बोरा, राज्य शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे, औरंगाबाद महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. संतोष चपळगावकर, नांदेड महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. राधाकृष्ण हिंगोले, परभणी महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. धनंजय शिंदे आदींनी काम पाहिले.
लॉकडाऊन काळात हेल्मेट घालणे, मास्क लावणे तसेच आधार कार्डसोबत ठेवण्याबाबतच्या आदेशाची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याचे नमूद करून यासंदर्भात किती गुन्हे दाखल केले, याचीही माहिती खंडपीठाने मागविली आहे. मराठवाड्यातील 8 जिल्ह्यांमध्ये कुठेही विद्युत दाहिनी किंवा गॅस दाहिने नाही. यासंदर्भात काय कारवाई केली, याची माहिती सादर करण्याचे खंडपीठाने संबंधित यंत्रणांना बजावले आहे.
