औरंगाबाद – aurangabad
गुंठेवारीधारकांना बांधकामे नियमित करून घेण्यासाठी महापालिकेने 31 ऑक्टोबरपर्यंतचीच मुदत दिली आहे. त्यानंतर गुंठेवारी भागातील व्यावसायिक बांधकामे अनाधिकृत ठरवून ती पाडली जातील, असा इशारा प्रशासक तथा आयुक्‍त आस्तिककुमार पांडेय यांनी काही दिवसांपूर्वीच दिला होता. यामुळे शहरातील व्यापारी वर्ग चिंताग्रस्त झाला होता. मात्र, पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी याची दखल घेत तूर्तास गुंठेवारी भागातील व्यावसायिक बांधकामे पाडण्याच्या निर्णयास स्थगिती देण्याचे निर्देश दिले. यामुळे गुंठेवारी भागातील व्यावसायिक बांधकामधारकांना दिलासा मिळाला आहे.
राज्य सरकारने गुंठेवारी भागातील मालमत्ता नियमीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सुधारित आदेश जारी करत 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत झालेली बांधकामे सरकारच्या या निर्णयामुळे नियमित होणार आहेत. नियमितीकरणाचे शुल्क पालिकेने स्वत:च्या स्तरावर ठरवावे, असे निर्देश देखील शासनाने दिले होते. त्यानुसार औरंगाबाद पालिकेने शुल्क रचना केली. 600 चौरस फुटांपर्यंतचे निवासी बांधकाम रेडिरेकनर दराच्या पन्नास टक्के शुल्क आकारून नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मालमत्ता नियमित करण्याच्या संचिका तयार करण्यासाठी वास्तुविशारदांचे पॅनल देखील पलिकेने तयार केले. प्रस्तावांच्या संचिकांचे शुल्क पालिका त्या वास्तुविशारदांना देईल, नागरिकांवर त्याचा बोजा पडणार नाही. नागरिकांनी केवळ शुल्क भरावे, असेही पालिकेेने स्पष्ट केले. मात्र नियमितीकरणाचे प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी 31 ऑक्टोबर ही डेडलाइन जाहीर केली. त्यानंतर मात्र पालिकेकडून अनाधिकृत बांधकामावर बुलडोझर चालविण्याचा इशारा प्रशासक पांडेय यांनी दिला. पहिल्या टप्प्यात व्यावसायिक बांधकामांवर हातोडा टाकण्याचे सांगण्यात आले होते. प्रशासकांच्या या निर्णयामुळे गुंठेवारी भागातील व्यावसायिक बांधकामधारकांत चिंतेचे वातावरण पसरले होते. दरम्यान, पालकमंत्री सुभाष देसाई हे शहराच्या दौर्‍यावर आले असता शहरातील आमदार, माजी नगरसेवकांनी त्यांच्या हा प्रकार निदर्शनास आणून दिला. तेव्हा याची गंभीर दखल घेत पालकमंत्री देसाई यांनी गुंठेवारीधारकांना दिलासा देण्यासंदर्भातील निर्देश प्रशासकांना दिले.
पहिल्या टप्प्यात पालिकेने शहरातील त्रिमूर्ती चौक, जवाहर कॉलनी ते आकाशवाणी चौक या रस्त्यावर असलेली गुंठेवारी क्षेत्रातील व्यावसायिक बांधकामे तोडण्याची तयारी केली होती. मात्र, दिवाळीचा सण समोर असताना ही कारवाई तूर्त स्थगित करावी, असे निर्देश पालकमंत्री देसाई यांनी पालिकेला दिले. तूर्त ही तोडफोड होणार नसली तरी गुंठेवारीतील अनाधिकृत बांधकामे नागरिकांनी राज्य सरकारने उपलब्ध करून दिलेल्या संधीचा उपयोग करून नियमित करून घ्यावीत, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
