पुणे|प्रतिनिधी|Pune
आगामी गाळप हंगामात राज्यातील ३७ साखर कारखान्यांनी थकहमीचे ७५० कोटींचे प्रस्ताव दिले आहेत. या सर्व अर्जांची छाननी करण्यात आली असून प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर होतील. मात्र, मंत्रिमंडळाच्या बैठीकीत त्याला अंतिम मंजुरी मिळेल असे राज्याचे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले. राज्यातील सर्व उस तुटला पाहिजे यासाठी १५ ऑक्टोबरपासून गाळप हंगाम सुरु करण्याचे नियोजन असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने साखर कारखान्यांना थकहमी देणे यापूर्वी थांबवलेले आहे. मात्र यंदाच्या गळीत हंगामात ऊस उपलब्धता अधिक असून अधिकाधिक कारखाने सुरु ठेवण्यास शासनाने प्राधान्य दिलेले आहे. या पार्श्वभूमीवर सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, राज्यमंत्री विश्वजीत कदम , सहकार आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची साखर संकुल येथे गुरूवार (दि.६) येथे प्रस्ताव सादर केलेल्या साखरकारखान्यांच्या अध्यक्ष आणि कार्यकारी संचालकांशी प्रत्यक्ष चर्चा केली.
पाटील म्हणाले, ज्या साखर कारखान्यांनी थकहमी साठी प्रस्ताव दाखल केले आहेत. त्यांच्याशी आज चर्चा करण्यात आली. छाननीनंतर आणखीन झालेले प्रस्ताव किती रुपयांची थकहमी लागेल. त्याचा अंतिम प्रस्ताव घेऊन आम्ही मंत्रिमंडळापुढे जाणार आहोत. साखर कारखान्यांना शासन थकहमीसाठी पाच अटी निश्चित केलेल्या आहेत.
त्यामध्ये कारखान्याचा संचित तोटा नको, नक्त मुल्य पॉझिटिव्ह हवे, शासकीय देयबाकी नको, शासकीय हमी बँकांकडून कोठे आव्हानित करण्यात आलेली नसावी आणि कारखान्याचे कर्जखाते अनुत्पादक नसावे आदींचा समावेश असल्याचे बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले.
आगामी ऊस गळीत हंगामात ८१५ लाख मे. टनाइतके ऊस गाळप अपेक्षित आहे. एकूण १०. ६६ लाख हेक्टर क्षेत्रावर ऊस पीक उभे आहे. तर ११.३० टक्के उतार्‍यानुसार राज्यात ९२ लाख मे.टनाइतके साखरेचे उत्पादन अपेक्षित आहे़.
कोणत्याही स्थितीत हंगामात शंभर टक्के उसाचे गाळप होईल असा शासनाचा प्रयत्न असून त्यासाठी अडचणीत असलेल्या साखर कारखान्यांना पूर्वहंगामी कर्जासाठी थकहमी देण्याचा प्रयत्न आहे. त्याचा अंतिम निर्णय मंत्रिमंडळामध्ये होईल असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
