औरंगाबाद - Aurangabad
केंद्र सरकारने (Central Government) केलेल्या डिझेल दरवाढीमुळे एसटी महामंडळाला देखील दररोज दोन कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार सोसावा लागत आहे. जास्तीचा भार, हा एसटीला परवडणारा नाही. त्यामुळेच आगामी काळात तिकीट दरवाढीचा पर्याय समोर आहे. यासंदर्भात मंत्रीमंडळात चर्चा करुन निर्णय घेतला जाणार आहे, अशी माहिती राज्याचे परिवहन मंत्री अॅड. अनिल परब (Transport Minister Adv. Anil Parab) यांनी औरंगाबादेत दिली.
राज्याच्या परिवहन मंत्री पदाचा पदभार घेतल्यानंतर पहिल्यांदाच अॅड. परब यांनी औरंगाबादेत भेट दिली. एसटी महामंडळाच्या चिकलठाणा कार्यशाळेला भेट दिल्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधत एसटीतील आगामी बदलांवर भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितले की, एसटी ही गरिबांची जीवन वाहिनी आहे. मात्र कोरोनामुळे गेल्या पावणेदोन वर्षात एसटीचे उत्पन्न घटले आहे. आता परिस्थिती पुर्वपदावर येत आहे. त्यामुळेच एसटी पूर्ण क्षमतेने चालवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरु आहेत.
एसटीने यापुढे केवळ प्रवाशांवर अवलंबून न राहता उत्पन्नवाढीचा प्रयत्न सुरु केला आहे. त्याचाच भाग म्हणून महाकार्गोच्या माध्यमातून मालवाहतूक सुरु केली आहे. या मालवाहतूक व्यवसायातून राज्य सरकारचा 25 टक्के व्यवसाय मिळणार आहे. बरोबरच पुर्वी एसटीसाठी असलेले पेट्रोल पंप, टायर रिमोल्डींग प्रकल्प जनतेसाठी सुरु करण्यात येत आहेत. परिस्थिती सुधारुन एसटीला पुन्हा चांगले दिवस येतील, असा आशावाद अॅड. परब यांनी व्यक्त केला. नवीन बसेसची बांधणी आणि चेसीस घेवून देखील बसेसची बांधणी आम्हीच करणार आहोत. त्यासाठी आमच्याकडे औरंगाबाद, नागपुर आणि दापोडीसारखी बस बांधणी कार्यशाळा आहेत, असे देखील त्यांनी सांगितले. पत्रपरिषदेप्रसंगी विभाग नियंत्रक अरुण सिया, सुरक्षा अधिकारी माणिकराव केंजळे यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.
बरोबरच एसटीच्या ताफ्यातील साडेतीन हजार बसेस बाद होणार आहे. त्यामुळे नवीन बसेस भाड्याने घेण्याबरोबरच नवीन बसेसची बांधणीही केली जाणार आहे. यापूर्वीही बस भाड्याने घेतलेल्याच आहेत, मुळात प्रवाशांना चांगली सेवा देण्याचा प्रयत्न असल्याचे अॅड. परब यांनी स्पष्ट केले. यावेळी कार्यशाळेचे व्यवस्थापक किशोर सोमवंशी यांनी कार्यशाळेची रचना आणि बस कशी तयार होते यासंदर्भात पुर्ण माहिती दिली.
एसटीचा स्वत:चा वेतन करार होतो, त्यानूसारच एसटीतील कर्मचार्यांचे वेतन होते, त्यामुळेच एसटी कर्मचार्यांना सातवा वेतन आयोग देता येणार नाही. भाड्याने बसेस घेतल्या म्हणजे एसटीचे खासगीकरण होईल, असे नाही. यापूर्वीही असे प्रयोग एसटीने राबवले आहेत. त्यामुळे एसटीच्या खासगीकरणाचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.