औरंगाबाद – Aurangabad
गगनचुंबी इमारतींना परवानगी दिल्यास आगीची घटना घडल्यास ती विझवण्यासाठी फायर ब्रिगेड यंत्रणा किती सक्षम आहे यावर औरंगाबाद महापालिका प्रशासन मंथन करत आहे.
औरंगाबाद शहरात ७० मीटर उंच इमारतींसाठी परवानगी मिळाल्यानंतर, महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाने या उंचीच्या अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रांचा शोध सुरू केला आहे. त्यासाठी अग्निशमन विभागाचे अधिकारी मोठ्या महापालिकांचा दौरा करणार आहेत. त्या महापालिकांमध्ये काय सुविधा आहेत, उपकरणे आणि वाहने कशी आहेत याची माहिती घेतली जात आहे.
राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने नवीन विकास नियंत्रण नियमावली मंजूर केली आहे. या नियमावलीच्या अंमलबजावणीसाठी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रत्येक महापालिकेत जाऊन सर्व संबंधितांच्या बैठका घेतल्या आणि अधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या सूचना देखील केल्या. नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार, औरंगाबाद शहरात आता ७० मीटर उंच इमारतीला परवानगी मिळाली आहे. त्यामुळे शहरात येत्या काळात टॉवर्स उभे राहतील. टॉवर्स उभे राहिले, तरी त्यांच्या सुरक्षेसाठी महापालिकेकडे मात्र कोणतीही यंत्रणा नाही. प्रामुख्याने अग्निशमन यंत्रणा सुसज्ज असणे गरजेचे आहे, पण ही यंत्रणा फारच कुचकामी आहे. जास्तीत जास्त पाचव्या मजल्यापर्यंत मदत पोहोचवण्याचे काम सध्याच्या यंत्रणेच्या माध्यमातून केले जात आहे.
७० मीटर उंच इमारतीचे बांधकाम झाल्यास सुमारे वीस ते पंचवीस मजली इमारती शहरात उभ्या राहू शकतील, परंतु या इमारतींना अग्निशमन विभागाकडून सेवा सुविधा पुरविण्यासाठी पुरेशी यंत्रणा आणि मनुष्यबळ नाही. सरकारने या पूर्वी मंजूर केलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार ४५ मीटर उंचीपर्यंत इमारत बांधण्यात परवानगी होती, अशी माहिती अग्निशमन विभागाचे प्रमुख आर.के. सुरे यांनी दिली. ४५ मीटर उंचीच्या इमारती डोळ्यासमोर ठेऊन नवीन वाहने व उपकरणे खरेदी करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाला सादर करण्यात आला होता, पण तो अद्याप मंजूर झाला नाही. आता ७० मीटर उंचीच्या इमारतींसाठी नवीन प्रस्ताव तयार करावा लागणार आहे.
