औरंगाबाद – Aurangabad
शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी आयएएस अधिकारी नेमण्यात यावे, अशी विनंती करणाऱ्या याचिकेत राज्य सरकारला शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत.
शिर्डी येथील माजी विश्वस्त उत्तमराव शेळके यांनी साईबाबा संस्थान ट्रस्टवर नवीन विश्वस्त मंडळ नेमण्यासाठी जनहित याचिका केली होती. उच्च न्यायालयाने नवीन विश्वस्त सरकारमार्फत नियुक्त करेपर्यंत नगरचे प्रधान जिल्हा न्यायाधीश, साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नाशिकचे अतिरिक्त विभागीय आयुक्त व नगरचे सहधर्मादाय आयुक्त यांची तदर्थ समिती गठित करून त्यांना धोरणात्मक व आर्थिक निर्णय घेण्याचे अधिकार आदेशाद्वारे दिले होते. ही समिती ऑक्टोबर २०१९ पासून साईबाबा संस्थानचा कार्यभार सांभाळत असून, उच्च न्यायालयाच्या परवानगीने धोरणात्मक व आर्थिक निर्णय घेत आहे.
साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के. एच. बगाटे आयएएस अधिकारी नसताना त्यांची नेमणूक करण्यात आली होती. दरम्यान, बगाटे यांची आयएएस केडरमध्ये पदोन्नती झाली. सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या आदेशप्रमाणे सरळ नेमणुकीच्या आयएएस अधिकाऱ्याची साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्याचे आदेश झाले असतानाही, आयएएस अधिकारी नेमण्यात येत नाही. बगाटे नियुक्तीवेळी आयएएस नव्हते व ते पदोन्नतीने आयएएस अधिकारी झाले असल्याने सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होतो. त्यामुळे थेट नेमणुकीच्या आयएएस अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नेमावा असा विनंती करणारा दिवाणी अर्ज याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला. शासनाने या प्रकरणात वेळोवेळी मुदतवाढ मागितली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने सरकारला शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. श्रीकांत कुलकर्णी यांनी दिले आहेत.
या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सतीश तळेकर, प्रज्ञा तळेकर व अजिंक्य काळे हे काम पाहत आहेत, तर सरकारच्या वतीने डी. आर. काळे काम पाहत आहे. या याचिकेची सुनावणी २६ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
