अपघातास कारणीभूत नायलॉन मांजा जप्त करा

औरंगाबाद - aurangabad

पतंग (Kite) उडविण्यासाठी नायलॉन मांजाची (Nylon Manja) विक्री करणाऱ्या सर्व दुकानांची अचानकपणे तपासणी करून मांजा जप्त करावा आणि दुकानदारांविरुद्ध गुन्हे दाखल करावेत, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती संजय देशमुख यांनी खंडपीठाच्या कार्यक्षेत्रातील बारा जिल्ह्यांतील महापालिका आणि पोलिस (police) अधिकाऱ्यांना दिले.

या आदेशाची अंमलबजावणी औरंगाबाद, जालना, परभणी, नांदेड, हिंगोली, लातूर, बीड, उस्मानाबाद, जळगाव, धुळे, नंदुरबार आणि नगर अशा बारा जिल्ह्यात करण्यात येणार आहे. नायलॉन मांजाची साठवणूक आणि विक्री करताना जे दुकानदार दुसऱ्यांदा किंवा त्यापेक्षा अधिक वेळा आढळतील अशा विरुद्ध सक्षम अधिकाऱ्यांनी कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करून त्यांच्या दुकानांची नोंदणी कायमस्वरूपी रद्द करावी, असेही आदेशात म्हटले आहे.

माणसांसह प्राणी आणि पक्ष्यांच्या जीवितास धोका निर्माण करणाऱ्या नायलॉन मांजावर देशभरात कायमस्वरूपी बंदी घालण्याबाबत असिस्टंट सॉलिसीटर जनरल यांनी केंद्र शासनाकडून तातडीने माहितीवजा सूचना घ्याव्यात आणि त्याची माहिती पुढील सुनावणीवेळी सादर करावी, अशी अपेक्षाही खंडपीठाने व्यक्‍त केली आहे. या सुमोटो जनहित याचिकेवर आता २० डिसेंबर २०२२ रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. या याचिकेत पाच जणांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. नायलॉन मांजामुळे माणसांचे जखमी होण्याचे, तसेच पक्ष्यांचे जखमी आणि मृत होण्याचे प्रमाण बरेच आहे.

नायलॉन मांजा वापराच्या बंदीसंबंधी राष्ट्रीय हरित लवादाने १९ जुले २०१७ रोजी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे कारवाई केली जात आहे काय?/ अशी विचारणा खंडपीठाने मागील सुनावणीवेळी केली होती. त्याचप्रमाणे नायलॉन मांजामुळे आणखी अपघात झाल्याचे निदर्शनास आले तर संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाईचे संकेत सुद्धा खंडपीठाने दिले होते.

सुनावणीवेळी न्यायालयाचे मित्र सत्यजित बोरा, शासनातर्फे सरकारी वकील डी. आर. काळे, केंद्र शासनातर्फे असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल अजय तल्हार, अन्य प्रतिवाद्यांच्या वतीने अँड.पी. पी. मोरे एपी. भंडारी, डी.एम. शिंदे, के एन. लोखंडे यांनी काम पाहिले.