विधवा भगिनींनीसाठी मदत आराखडा तयार करण्याचे निर्देश

औरंगाबाद – aurangabad

कोरोना (corona) काळात पतीच्या निधनानंतर विधवा भगिनींना मालमत्ता हस्तांतरण प्रक्रियेसह सुरक्षित आणि सक्षम आयुष्य जगण्याच्या संधी सुलभतेने उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने महसूल आणि इतर सर्व संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वयातून मदत आराखडा तयार करण्याचे निर्देश विधान परिषदेच्या उपसभापती (Dr. Neelam Gorhe) डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात घेतलेल्या आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. बैठकीस आमदार अंबादास दानवे, विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश गटणे, प्रभारी जिल्हाधिकारी डॉ. अनंत गव्हाणे, उपायुक्त जगदीश मणीयार, पराग सोमण, समीक्षा चंद्राकार, महिला व बाल विकास उपायुक्त हर्षा देशमुख, यांच्यासह सर्व संबंधित विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

डॉ. नीलम गो-हे यांनी महिला व बाल विकासाच्या, कृषी, कामगार, परिवहन, महसूल विभागाच्या विविध योजना अंमलबजावणीचा आढावा घेतला. विधवा तसेच एकल महिलांना रोजगाराच्या संधी सुलभतेने प्राप्त करुन देण्याच्या दृष्टीने आणि एकंदरीतच त्यांच्या सुरक्षित जगण्यासाठी आवश्यक संधी,सुविधा विनासायास उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने एकत्रित असा मदत आराखडा तयार करावा. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली मनपा,नगरपालिका यांच्यासह सर्व संबंधित विभागांच्या अधिका-यांना यामध्ये सहभागी करुन घेत विधवा महिलांना सहाय्यक ठरणा-या विविध योजनांची प्रभावी अमंलबजावणी करण्याचे नीलम गोऱ्हे यांनी सूचित केले. सुशिक्षित महिलांना रोजगार संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे आयोजन करावे, शेतीमधील महिलांपर्यंत कृषी विभागाने त्यांच्या योजना व्यापक प्रमाणात पोहचवाव्यात. तसेच विविध महामंडळांनी त्यांच्याकडील निधीतील काही भाग कोवीडमुळे वैधव्य आलेल्या महिलांच्या आर्थिक मदतीसाठी देणार असल्याचे सांगितले होते, त्याचा पाठपुरावा करावा. महिला व बाल विकास,समाज कल्याण,कृषी,शिक्षण,रोजगार, पशुसंवर्धन विभाग, विविध महामंडळे या सर्वांनी आपल्या कार्यक्षेत्राशी संबंधित योजनांमध्ये महिला लाभार्थ्यांबाबत सहकार्याची भूमिका ठेऊन त्यांना योजनेचा लाभ विनाविलंब मिळवून द्यावा, असे डॉ. गोऱ्हे यांनी सूचित केले.

सर्व जिल्ह्यातील श्रमिक नोंदणी बाबतचा आढावा घेऊन येत्या १० ते १५ जून २०२२ पर्यंत अधिक संख्येने कामगारांची नोंदणी करण्यास प्राधान्य द्यावे. त्यासाठी विभागीय आयुक्तांचा आवाहन करणारा व्हीडीओ प्रसारीत करावा. त्यामध्ये प्रामुख्याने शेतीतील महिला, असंघटीत क्षेत्रातील कामगार महिला यांची नोंदणी करुन घ्यावी. ज्येष्ठ एकल महिलांसाठी देखिल मदत कक्ष सुरु करावा, जेणेकरुन ज्येष्ठ महिला नागरिकांच्या अडचणी तत्परतेने सोडवता येतील.तसेच शाळाबाह्य मुलांच्या शिक्षणासाठी ही कटाक्षाने उपाययोजना कराव्यात, असे डॉ.गो-हे यांनी सूचित केले.