औरंगाबाद – aurangabad
लोखंड, सिमेंट (cement) महागल्याने ४०० कोटी रुपये वाढवून द्या. तरच पाइप निर्मितीचे काम गतीने होईल, असे नव्या पाणीपुरवठा योजनेचा (Water supply scheme) ठेका घेतलेल्या (JVPR Company) जेव्हीपीआर कंपनीने पालकमंत्री सुभाष देसाई यांना सांगितले.
ठेकेदाराला ४०० कोटी रुपये देण्याची तयारी सुरू झाली आहे. तसा प्रस्ताव लवकरच नगरविकास मंत्रालयाकडे (Ministry of Urban Development) जाणार असून महिनाभरात तो मंजूर होऊन मग पाइप तयार करण्याचे काम गतीने होऊ शकेल. यामुळे १६८० कोटींची योजना २१०० कोटींवर जाणार आहे. नक्षत्रवाडीतील पाइपनिर्मिती कारखान्याला देसाईंनी भेट दिली. दररोज २५ नव्हे, १०० मीटर लांबीचा पाइप तयार झाला पाहिजे, असे ठणकावले. त्यावर वाढीव दाम मिळाले तर काम होईल, असे जीव्हीपीआरचे निर्णय अग्रवाल म्हणाले. तेव्हा देसाई यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चेनंतर मुंबईमध्ये ठरवू, असे म्हटले होते. त्यानुसार पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार औरंगाबाद पाणी पुरवठा योजनेतील विविध २५ मुद्द्यांवर चर्चा झाली. ही योजना कशा प्रकारे ठरलेल्या वेळेत पूर्ण करता येईल यासाठी प्रयत्न करण्याचे ठरले. गतीने काम करा. अन्यथा कारवाईला सामोरे जा, असे ठेकेदाराला सांगण्यात आले आहे.
निविदा निघाल्या तेव्हा लोखंड, सिमेंट आणि इतर गोष्टींचे भाव आणि आत्ताचे भाव यात मोठा फरक पडला आहे. ही बाब लक्षात घेता शासनाकडे शासनाकडे प्रस्तावही मांडावा, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. या वेळी पालकमंत्री देसाई, राज्यमंत्री संजय बनसोडे, आमदार संजय शिरसाट, पाणीपुरवठा विभागाचे सचिव संजीव जैस्वाल, जीवन प्राधिकरण विभागाचे सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा, मनपा प्रशासक (Commissioner Astik Kumar Pandey) आयुक्त आस्तिककुमार पांडेय यांच्यासह मुंबई महापालिकेचे पाणीपुरवठा विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
