औरंगाबाद – Aurangabad
शहराच्या अभूतपूर्व कचराकोंडीला तीन वर्षे उलटून गेली असून आता कुठे (Municipal Corporation) महापालिकेला नारेगाव कचरा डेपोची आठवण झाली आहे. नारेगाव डेपोत सुमारे 20 लाख मेट्रिक टन कचरा विनाप्रक्रिया पडून आहे. आता या कचर्‍याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावली जाणार आहे.
कचर्‍याच्या डोंगरांवर बायोमायनिंगची प्रक्रिया (Biomining process) करून तो तिथेच जिरवला जाणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने सुरूवातीलाच डीपीआर मंजूर करताना 25 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केलेला आहे. त्यानुसार आता पालिकेने या कामाची निविदा काढण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.
नारेगाव येथील कचरा डेपो हा 42 एकर जागेत विस्तारलेला आहे. आजवर त्यावर कोणतीही प्रक्रिया पालिकेने केलेली नाही. त्यामुळे परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्यविषयक समस्यांत वाढ झाली होती. परिणामी, पंचक्रोशीतील नागरिकांनी आंदोलन केल्यानंतर फेब्रुवारी 2017 पासून हा डेपो बंद पडला. न्यायालयाने पालिकेला शहरात कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचे तसेच नारेगाव डेपोत साठलेल्या कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्याचे आदेश दिले होते. कचराप्रश्न गंभीर बनल्यामुळे त्यावेळी राज्य सरकारने प्रारंभी 91 कोटींचा निधी मंजूर केला. त्यातून शहराच्या चार दिशांना चार प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय झाला. नारेगाव डेपोतील कचर्‍यावर बायोमायनिंग करण्याच्या कामाचाही त्यात समावेश होता. पुढे पालिकेच्या घनकचरा विभागाचा हा आराखडा 91 कोटींवरुन 148 कोटींवर गेला. त्याला शासनाने मंजुरी दिली. त्यातून आतापर्यंत पालिकेने पडेगाव, चिकलठाणा आणि कांचनवाडी या तीन ठिकाणी कचरा प्रकल्प उभे केले आहेत. हर्सूल येथील प्रकल्प मात्र जागेच्या वादात अडकलेला आहे. आता शहरातील कचरा प्रश्न मार्गी लागल्यानंतर पालिकेला नारेगाव कचरा डेपोप्रकरणी जाग आली आहे.
नारेगावातील डेपोत सुमारे 20 लाख मेट्रिक टन कचरा पडून आहे. या कचर्‍यावर प्रक्रिया करून एक वर्षाच्या आत तेथील कचरा शून्य करा व त्या जागेला फेन्सिंग करा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने पालिकेला दिले होते. तरीही पालिकेने मागील साडेतीन वर्षांत काहीच केलेले नाही. आता घनकचरा विभागाच्या अधिकार्‍यांनी नुकतीच या कचर्‍याची पाहणी करून तेथील कचर्‍याच्या विल्हेवाटीसाठी निविदा काढण्याची तयारी सुरू केली आहे.
राज्य सरकारने नारेगाव डेपोतील कचर्‍याच्या विल्हेवाटीसाठी 25 कोटींच्या निधीची तरतूद केलेली आहे. त्यानुसार तेथील कचर्‍यावर बायोमायनिंग करण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेतून 42 एकरापैकी निम्म्या जागेत स्क्रिनिंग केलेला कचरा जिरविला जाईल. त्यामुळे निम्मी म्हणजे 20 ते 22 एकर जागा लगेचच मोकळी होणार आहे. मात्र उर्वरित 20-22 एकर जागेवर पुढील दहा ते पंधरा वर्ष काहीही करता येणार नाही. तिथे झाडे लावता येतील.
