औरंगाबाद – Aurangabad
कुटुंबातील सदस्यांच्या पोटाची खळगी भरण्यासाठी रस्त्याच्या कडेला बसून भाजीपाला, चहा, पाणीपुरी, पोहा, अंडा ऑम्लेट, फळे, चणेफुटाणे, नारळपाणी, खेळणी, भेळ, लिंबूपाणी, फ्रुट सलाद, पानटपरी, सलून असे कितीतरी व्यवसाय करणाऱ्या छोट्या व्यावसायिकांना अल्पशी का होईना आर्थिक मदत देण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेच्या माध्यमातून दहा हजारापर्यंतचे कर्ज विनातारण मिळत आहे.
एसबीआय एमएसएमई शाखेत शनिवारी (२७ फेब्रुवारी) विशेष कॅम्प लावून लाभार्थींना ही मदत दिली गेली. येत्या ६ व १३ मार्च रोजी देखील अशाच प्रकारचा कॅम्प भरवून औरंगाबादेतील २३४० स्ट्रीट व्हेंडर्सना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
करोनाच्या लॉकडाऊनमध्ये ठप्प झालेल्या हातगाडी आणि फेरीवाल्यांच्या व्यवसायाला उभारी देण्यासाठी प्रधानमंत्री स्व-निधी योजना सुरू करण्यात आली आहे. अत्यंत सुलभ पद्धतीने विनातारण १० हजार रुपयांचे कर्ज दिले जात आहे. या कर्जाची परतफेड कर्जदाराने १२ महिन्यांमध्ये करावयाची आहे. जे कर्जदार नियमितपणे कर्जाची परतफेड करतील अशांना येणाऱ्या काळात बँकेच्या अन्य कर्जसुविधांचा नक्कीच लाभ मिळणार आहे.
प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्राने देशभरातील स्टेट बँक अॉफ इंडियामध्ये २७ फेब्रुवारी तसेच ६ आणि १३ मार्चला स्व-निधी कॅम्प आयोजित करण्याची सुचना केली आहे. औरंगाबादेतील सिडको टाऊन सेंटरच्या एमएसएमई शाखेकडे योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी आहे. एरवी कर्जवाटप करताना बँका अाखडता हात घेतात. परंतु, प्रधानमंत्री स्वनिधीसाठी एसबीआयच्या एमएसएमई शाखेतील अधिकारी व कर्मचारी सुटीच्या दिवशी उशिरापर्यंत थांबत या योजनेच्या लाभार्थींना सहकार्य करत आहेत.
औरंगाबाद शहरात २३४० लाभार्थी
प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेसाठी हातगाडी किंवा फेरीवाल्यांची महानगरपालिकेकडे नाेंदणी आवश्यक आहे. काही व्यावसायिकांनी स्वत:हून नोंदणी केली. तर महापालिकेनेही पुढाकार घेतला. भाजीवाले, पान टपरीचालक, फेरीवाले, हातगाडीवाल्यांना योजनेची माहिती देत २६०० जणांची नोंदणी केली. त्याची यादी प्रधानमंत्री स्वनिधीच्या संकेतस्थळावर टाकली.
कोविड १९ नियमावलीचे पालन
एमएसएमई शाखेने त्यांची छाननी करत २३४० व्यावसायिकांना कर्ज वितरणाची व्यवस्था केली आहे. विशेष म्हणजे कोविड १९ च्या पार्श्वभूमीवर मोजक्याच लाभार्थींना फोन व मेसेज करून कॅम्पच्या ठिकाणी बोलावण्यात आले. जेणेकरून एकच गर्दी टाळण्यात आली. आलेल्या छोट्या व्यावसायिकांना चेहऱ्यावर मास्क, सॅनेटायझेशन बंधनकारक करण्यात आले होते. शिवाय कोणत्याही प्रकारे सोशल डिस्टेंसिंगच्या नियमाचे उल्लंघन होऊ नये यासाठी सुरक्षारक्षक उत्तमप्रकारे आपली भूमिका निभावत असताना पाहायला मिळाले.
नियोजनावर भर
एसबीआयच्या एमएसएमई शाखेचे सहायक महाप्रबंधक संजयकुमार ठाकुर यांनी सांगितले की, आमच्याकडील मनुष्यबळाचा अंदाज घेऊन २३४० पैकी दररोज १२५ ते १५० जणांना फोन व मसेसेद्वारे ते कर्जास पात्र असल्याची माहिती देतो. कागदपत्रे दाखल करणे, खाते उघडणे अशा प्रक्रियेसाठी त्यांना बँकेत बोलावतो. वाढता करोना संसर्ग आणि उन्हाचा विचार करत त्यांची कागदपत्रे आधीच तयार करून ठेवली जातात. एका कर्ज प्रक्रियेसाठी ३० ते ४५ मिनिटे लागतात. आतापर्यंत ६०० जणांच्या खात्यात रक्कम जमा झाली आहे. यासाठी मुख्य प्रबंधक रंजीतकुमार यांचे सहकार्य मिळाले.
२३ लाख प्रस्ताव
स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे उप महाप्रबंधक रवी कुमार वर्मा म्हणाले, प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेसाठी देशभरातून २३ लाख २९ हजार १४१ प्रस्ताव दाखल झाले. पैकी १८ लाख ६६ हजार ९३५ मंजूर झाले. तर १३ लाख ९९ हजार १५१ खात्यात प्रत्यक्षात पैसे ट्रान्सफर झाले. ४ लाख ६२ हजार २०६ मंजुरीच्या तर ४ लाख ६७ हजार ७८४ प्रस्ताव मंजूर होवून खात्यात वितरीत होण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. पहिल्या स्वनिधी कॅम्पनंतर या आकडेवारीत अधिक वाढ होईल. हा वर्ग असंघटीत क्षेत्रातील असून बँकींगपासून दूर आहे. त्यांना बँकेच्या प्रक्रियेत आणण्यासाठी ही योजना उपयोगी ठरेल. १२ महिन्यात ही रक्कम फेडल्यावर ते अधिक रकमेच्या कर्जास पात्र ठरतील.
कोरोनाच्या नियमात कर्जवाटप
आमच्याकडे प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेतील पात्र कर्जदारांची यादी तयार आहे. नागरिकांनी बँकेत चकरा मारून गर्दी करण्यापेक्षा आम्ही स्वतःहून त्यांना फोन करून निश्चित वेळ देतो. त्यामुळे त्यांचाही त्रास वाचतो. येेथे करोनाच्या नियमांचे पालन करत त्यांच्यात सुरक्षित अंतर राहील याची काळजी देखील घेतली जाते. एमएसएमईच्या नियमित कामात कोणत्याही प्रकारचा अडथळा येऊ नये यासाठी शनिवारी सुटीच्या दिवशी ही प्रक्रिया पूर्ण करत आहोत.
-संजय कुमार ठाकूर, सहायक महाप्रबंधक, एमएसएमई शाखा, एसबीआय, सिडको
एसबीआय एमएसएमई शाखेत शनिवारी (२७ फेब्रुवारी) विशेष कॅम्प लावून लाभार्थींना ही मदत दिली गेली. येत्या ६ व १३ मार्च रोजी देखील अशाच प्रकारचा कॅम्प भरवून औरंगाबादेतील २३४० स्ट्रीट व्हेंडर्सना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
करोनाच्या लॉकडाऊनमध्ये ठप्प झालेल्या हातगाडी आणि फेरीवाल्यांच्या व्यवसायाला उभारी देण्यासाठी प्रधानमंत्री स्व-निधी योजना सुरू करण्यात आली आहे. अत्यंत सुलभ पद्धतीने विनातारण १० हजार रुपयांचे कर्ज दिले जात आहे. या कर्जाची परतफेड कर्जदाराने १२ महिन्यांमध्ये करावयाची आहे. जे कर्जदार नियमितपणे कर्जाची परतफेड करतील अशांना येणाऱ्या काळात बँकेच्या अन्य कर्जसुविधांचा नक्कीच लाभ मिळणार आहे.
प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्राने देशभरातील स्टेट बँक अॉफ इंडियामध्ये २७ फेब्रुवारी तसेच ६ आणि १३ मार्चला स्व-निधी कॅम्प आयोजित करण्याची सुचना केली आहे. औरंगाबादेतील सिडको टाऊन सेंटरच्या एमएसएमई शाखेकडे योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी आहे. एरवी कर्जवाटप करताना बँका अाखडता हात घेतात. परंतु, प्रधानमंत्री स्वनिधीसाठी एसबीआयच्या एमएसएमई शाखेतील अधिकारी व कर्मचारी सुटीच्या दिवशी उशिरापर्यंत थांबत या योजनेच्या लाभार्थींना सहकार्य करत आहेत.
औरंगाबाद शहरात २३४० लाभार्थी
प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेसाठी हातगाडी किंवा फेरीवाल्यांची महानगरपालिकेकडे नाेंदणी आवश्यक आहे. काही व्यावसायिकांनी स्वत:हून नोंदणी केली. तर महापालिकेनेही पुढाकार घेतला. भाजीवाले, पान टपरीचालक, फेरीवाले, हातगाडीवाल्यांना योजनेची माहिती देत २६०० जणांची नोंदणी केली. त्याची यादी प्रधानमंत्री स्वनिधीच्या संकेतस्थळावर टाकली.
कोविड १९ नियमावलीचे पालन
एमएसएमई शाखेने त्यांची छाननी करत २३४० व्यावसायिकांना कर्ज वितरणाची व्यवस्था केली आहे. विशेष म्हणजे कोविड १९ च्या पार्श्वभूमीवर मोजक्याच लाभार्थींना फोन व मेसेज करून कॅम्पच्या ठिकाणी बोलावण्यात आले. जेणेकरून एकच गर्दी टाळण्यात आली. आलेल्या छोट्या व्यावसायिकांना चेहऱ्यावर मास्क, सॅनेटायझेशन बंधनकारक करण्यात आले होते. शिवाय कोणत्याही प्रकारे सोशल डिस्टेंसिंगच्या नियमाचे उल्लंघन होऊ नये यासाठी सुरक्षारक्षक उत्तमप्रकारे आपली भूमिका निभावत असताना पाहायला मिळाले.
नियोजनावर भर
एसबीआयच्या एमएसएमई शाखेचे सहायक महाप्रबंधक संजयकुमार ठाकुर यांनी सांगितले की, आमच्याकडील मनुष्यबळाचा अंदाज घेऊन २३४० पैकी दररोज १२५ ते १५० जणांना फोन व मसेसेद्वारे ते कर्जास पात्र असल्याची माहिती देतो. कागदपत्रे दाखल करणे, खाते उघडणे अशा प्रक्रियेसाठी त्यांना बँकेत बोलावतो. वाढता करोना संसर्ग आणि उन्हाचा विचार करत त्यांची कागदपत्रे आधीच तयार करून ठेवली जातात. एका कर्ज प्रक्रियेसाठी ३० ते ४५ मिनिटे लागतात. आतापर्यंत ६०० जणांच्या खात्यात रक्कम जमा झाली आहे. यासाठी मुख्य प्रबंधक रंजीतकुमार यांचे सहकार्य मिळाले.
२३ लाख प्रस्ताव
स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे उप महाप्रबंधक रवी कुमार वर्मा म्हणाले, प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेसाठी देशभरातून २३ लाख २९ हजार १४१ प्रस्ताव दाखल झाले. पैकी १८ लाख ६६ हजार ९३५ मंजूर झाले. तर १३ लाख ९९ हजार १५१ खात्यात प्रत्यक्षात पैसे ट्रान्सफर झाले. ४ लाख ६२ हजार २०६ मंजुरीच्या तर ४ लाख ६७ हजार ७८४ प्रस्ताव मंजूर होवून खात्यात वितरीत होण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. पहिल्या स्वनिधी कॅम्पनंतर या आकडेवारीत अधिक वाढ होईल. हा वर्ग असंघटीत क्षेत्रातील असून बँकींगपासून दूर आहे. त्यांना बँकेच्या प्रक्रियेत आणण्यासाठी ही योजना उपयोगी ठरेल. १२ महिन्यात ही रक्कम फेडल्यावर ते अधिक रकमेच्या कर्जास पात्र ठरतील.
कोरोनाच्या नियमात कर्जवाटप
आमच्याकडे प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेतील पात्र कर्जदारांची यादी तयार आहे. नागरिकांनी बँकेत चकरा मारून गर्दी करण्यापेक्षा आम्ही स्वतःहून त्यांना फोन करून निश्चित वेळ देतो. त्यामुळे त्यांचाही त्रास वाचतो. येेथे करोनाच्या नियमांचे पालन करत त्यांच्यात सुरक्षित अंतर राहील याची काळजी देखील घेतली जाते. एमएसएमईच्या नियमित कामात कोणत्याही प्रकारचा अडथळा येऊ नये यासाठी शनिवारी सुटीच्या दिवशी ही प्रक्रिया पूर्ण करत आहोत.
-संजय कुमार ठाकूर, सहायक महाप्रबंधक, एमएसएमई शाखा, एसबीआय, सिडको
