औरंगाबादमधील डीपीसीच्या कामांना स्थगिती

औरंगाबाद- Aurangabad

शिंदे सरकारने जुन्या सरकारच्या काळात जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत (डीपीसी) (DPC works) २०२२ -२३ मध्ये प्रसासकीय मान्यता दिलेल्या सर्व कामांना स्थगिती दिली आहे. या कामांचा फेरआढावा घेऊन पुढील निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे नियोजन विभागाने चार जुलै रोजी काढलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे.

नियोजन विभागामार्फत दरवर्षी डीपीसी (DPC works) अंतर्गत जिल्हानिहाय नियतव्यय कळवून आराखडा प्रारूप तयार केले जाते. जिल्हाधिकारी आराखड्यांचे प्रारूप तयार करून जिल्हा नियोजन समितीच्या मान्यतेसाठी सादर करतात. त्यानुसार पुढील विकासकामे होतात.

राज्यात नुकतेच नवीन सरकार स्थापन झाले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde), उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis) यांचे मंत्रीमंडळ अजून स्थापन व्हायचे आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांसाठी पालकमंत्र्यांच्या नियुक्त्या नजीकच्या काळात होतील. जिल्हा नियोजन समित्यांचेही पुनर्गठन होणे अपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम १९९८ च्या कलम १२ मधील तरतुदीनुसार राज्य सरकारच्या अधिकारान्वये जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) २०२२ -२३ एक एप्रिल २०२२ पासून चार जुलैपर्यंत विविध योजनांतर्गत कामांना देण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यतांना स्थगिती देण्यात आल्याचे परिपत्रकात म्हटले आहे.

नवीन पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीनंतर या प्रशासकीय मान्यताप्राप्त कामांची यादी पुनर्विलोकनार्थ सादर करुन ती कामे पुढे सुरु ठेवावीत की नाही? याबाबत पालकमंत्र्यांच्या सहमतीने निर्णय घेण्यात यावा, असे उपसचिव सं. ह. धुरी यांच्या स्वाक्षरीने काढलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे.