औरंगाबाद – aurangabad
औरंगाबादमध्ये हक्काच्या घराचे स्वप्न बघणाऱ्या सर्वसामान्य नागरीकांची एका एजंटने खोटी आश्वासने देत फसवणूक केली आहे. सिडकोच्या झालर क्षेत्रात ३०० हुन अधिक नागरीकांनी प्लॉट घेतले. बेकायदेशिरित्या रजिस्ट्रीही केली. मात्र, सिडकोची परवानगी नसतांना हा व्यवहार झाल्याचे समजताच त्यांना धक्का बसला. त्यांना यावर बांधकाम करता येत नाहीय. पैसेे अडकले आहेत. यात कोट्यवधीचा घोटाळा झाल्याचा अंदाज आहे. पोलिसांनी फसवणूक झालेल्यांना तक्रार दाखल करण्याचे आवाहन केले आहे.
महानगरपालिका हद्दीलगत असणाऱ्या २८ महसूली गावातील क्षेत्राकरिता विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या भागात मंजूर रेखांकने किंवा सदनिकांच्या खरेदी-विक्रीकरिता सिडकोचे ना हरकत प्रमाणपत्र लागते. त्याशिवाय मालमत्तांची नोंदणीही होत नाही. असे असतांना केंब्रीज शाळेमागील मौजे हिरापूर तांडा येथे विनापरवानगी प्लॉट तर विकलेच, त्यांची रजिस्ट्रीही केली.
परवानगीविना विक्री
गट क्र. २४ आणि २९ चे मालक समीर भंडारी आणि एक महिला होत्या. महिलेच्या निधनानंतर पुण्यातील सोहनलाल चोरडिया भागीदार झाले. सोहनलाल यांनी डॉ.सुरेश चोरडिया यांना जीपीए करून दिले. प्लॉट विक्रीसाठी इस्टेट एजंट सफल रायसोनी यांची नियुक्ती केली. या दोन गटांवर १००० आणि १५०० चौरस फुटाचे २२ तर १५ एकरावर ३०० हून अधिक प्लॉट विकले. जमीन सिडकोच्या झालर क्षेत्रातील असल्याने याची खरेदी-विक्री किंवा बांधमाकासाठी सिडकोचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. मात्र, ते न घेताच प्लॉटची विक्री केली. बहुतांशी बाहेरगावच्या, ग्रामीण भागातील लोकांनी प्लॉट घेतले.
बेकायदेशीपणे रजिस्ट्री
ना-हरकत प्रमाणपत्र नसल्याने त्यांची रजिस्ट्री करू नये, असे पत्र सिडकोने मुद्रांक शुल्क विभागाला दिले आहे. तरी रायसोनी यांनी ग्राहकांना खोटी आश्वासने देत बहुतांशी प्लॉटची रजिस्ट्री करून घेतली. काही चाणाक्ष लोकांना यातील काळेबेरे लक्षात आले. त्यांनी ना-हरकत मिळाल्याशिवाय रजिस्ट्रीला नकार दिला. अशा ग्राहकांनी एजंटला ॲडव्हान्स म्हणून दिलेली लाखोची रक्कम अडकली आहे.
…अन उघडे पडले पितळ
रजिस्ट्री झालेल्या काही लोकांनी बांधकामासाठी सिडको कार्यालयात परवानगी मागीतली. मात्र, भूखंडांची बेकायदेशिरित्या विक्री झाल्याने बांधकाम परवानगी देता येत नसल्याचे सिडकोने सांगीतले. यामुळे त्यांना धक्काच बसला.
१८ ते २० काेटीचा व्यवहार?
प्लॉटची ५०० रूपये चौरस फुट दराने विक्री करण्यात आली. यातून सुमारे १८ ते २० कोटी रूपयांचा व्यवहार झाल्याचा अंदाज आहे. पैसे परत मिळत नाहीय. जागा विकता येत नाही, बांधकामही शक्य नाही, अशा तिहेरी अडचणीत नागरीक सापडले आहेत.
विभागीय चौकशी सुरू
तक्रारी झाल्यानंतर या प्रकरणी सिडकोची विभागीय चौकशी सुरू झाली. ही चौकशी पूर्ण झाल्यावरच रेखांकनातील भूखंडावर बांधकाम परवानगी देण्यासंदर्भात कार्यवाही करता येईल, असे सिडकोचे म्हणने आहे. असे असतांना एजंटने प्लॉट विकून टाकले. याबाबत सिडकोचे प्रशासक बी.एम.गायकवाड यांनी कागदपत्रांची तपासणी करून साईटची पाहणी करावी लागेल असे सांगीतले.
दोषी कोण? कारवाई करा
आम्ही कागदपत्रे पाहून जमीन विकत घेतली. पण आमची फसवणूक झाली. यासाठी ले-आऊट टाकणारा, त्यास मंजुरी देणारा, तो विकणारा की परवानगी नसतांना रजिस्ट्री करणाऱ्यापैकी कोण जबाबदार आहे? पोलिसांनी शोध घेवून कारवाई करावी. आम्हाला न्याय द्यावा.- ग्राहक
तक्रार करा, कारवाई करू
परवानग्या नसतांना प्लॉट विक्री आणि रजिस्ट्री केल्याने ग्राहकांची फसवणूक झाली आहे. यात कोट्यवधीचा व्यवहार झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. नागरीकांनी न घाबरता तक्रार करावी. दोषींवर नियमानुसार कारवाई होईल.-अशाेक गिरी, पोलिस निरिक्षक, सिटीचौक पोलिस स्टेशन
