सक्तीच्या लसीकरणाच्या विरोधात खंडपीठात याचिका

प्रतिवाद्यांना नोटिसा
सक्तीच्या लसीकरणाच्या विरोधात खंडपीठात याचिका

औरंगाबाद - aurangabad

कोरोना (corona) संभाव्य तिसरी लाट थोपवण्यासाठी लसीकरणाची (Vaccination) सक्ती करणे, लस न घेणाऱ्या नागरिकांना प्रवास बंदी आणि ५०० रुपये दंड या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात (Aurangabad Bench) याचिका दाखल.

औरंगाबादेमधील विधी शाखेचे विद्यार्थी तथा याचिकाकर्ते इमारत मुजाहिद पुरेशी आणि आमीर युसुफ पटेल यांनी सक्तीच्या लसीकरणाविरोधात औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेच्या अनुषंगाने न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या एस. जी. डिगे यांनी राज्याचे मुख्य सचिव औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी आणि महानगरपालिका प्रशासक आदींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले.

सुनावणीवेळी याचिकाकर्ते यांच्या वतीने सईद शेख यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले की, केंद्र शासनाच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने त्यांच्या वेबसाईट सह मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात असे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या शपथपत्रात लसीकरण अनिवार्य नसून पूर्णपणे ऐच्छिक असल्याचे तसेच लसीकरण न झालेल्या नागरिकांसोबत कोणताही भेदभाव करण्याची सरकारची कोणतीही योजना नसल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. तर जिल्हाधिकारी व मनपा आयुक्तांच्या वतीने तहसीलदार पूजा सुदाम पाटील यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सक्तीच्या लसीकरणात नागरिकांचा मूलभूत अधिकारांचे हनन, भेदभाव किंवा बळजबरी होत नसल्याचे म्हटले आहे.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com