औरंगाबाद – Aurangabad
संस्थेने विनाअनुदानित पदावरून अनुदानित पदावर केलेल्या बदलीस बदलीच्या तारखेपासून सहशिक्षक म्हणून 100 टक्के अनुदान तत्वावर मान्यता देऊन, आदेशाच्या तारखेपासून 6 आठवड्याच्या आत थकबाकीसह संबंधित सहशिक्षकांना वेतन देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस.सी. गुप्ते व न्यायमूर्ती सुरेंद्र पी. तावडे यांनी दिले आहेत.
औरंगाबाद, लातूर, नांदेड, उस्मानाबाद, धुळे, जळगाव, नंदुरबार, नाशिक, पुणे, सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्यातील संध्या तेली, प्रशांत रायचूरे, उमेश नस्टे, मारोती सर्गर आदी शिक्षकांच्या 100 टक्के अनुदान तत्वावर बदल्या केल्या होत्या. त्यांच्या बदल्यांनाा मान्यता मिळावी म्हणून संबंधित शिक्षणाधिकारी आणि उपसंचालक यांच्याकडे संस्थांनी प्रस्ताव सादर केले होते. या अधिकार्‍यांनी 28 जून 2016 च्या शासनाच्या परिपत्रकाचा संदर्भ देऊन सहशिक्षक म्हणून 20 टक्के अनुदान तत्त्वावर व शिक्षण सेवक पदावर काही शिक्षकांच्याच बदलीस मान्यता दिली. या आदेशाच्या नाराजीने वरील जिल्ह्यातील शिक्षकांनी अ‍ॅड. विलास पानपट्टे यांचे मार्फत मुंबई उच्च न्यायालय आणि औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केल्या होत्या. वरील शिक्षकांच्या बदल्या महाराष्ट्र खाजगी कर्मचारी (सेवाशर्ती नियम )1981 मधील नियम 41 नुसार झाल्या आहेत.
अशा बदलीस कोणत्याही प्रकारे बाधा येत नाही, अशी बदली करण्याचे कायदेशीर संपूर्ण हक्क व्यवस्थापनाचे आहेत. कायद्यातील तरतुदींच्या अधीन राहून बदली केल्याने अशा बदलीस पात्र कर्मचार्‍याने पूर्वी केलेली सेवा विचारात घेऊन बदली पूर्वी मिळत असलेल्या वेतन श्रेणीत बदलीनंतर कायदेशीर तरतुदीनुसार बदल करता येत नाही. उच्च न्यायालयाने यापूर्वी अनेक प्रकरणांमध्ये वेतन संरक्षण दिल्याचे अनेक निर्णय सुनावणीदरम्यान न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. अनेक कायदेशीर तरतुदी मुद्दे व सारख्याच प्रकरणातील न्यायालयाने दिलेले निर्णय आदी निदर्शनास आणून दिले. बदली करताना सर्व कायदेशीर तरतुदीचे पालन झाल्याचे निदर्शनास आणून दिले असता उच्च न्यायालयाने 12 मार्च रोजी सर्व याचिका मंजूर करून वरीलप्रमाणे आदेश दिला.
