औरंगाबाद – aurangabad
गणेशोत्सवासाठी (Ganeshotsav) गणेश मंडळांना (Ganesha Mandal) निःशुल्क परवानगी देण्याचे धोरण राज्य सरकारने (State Govt) स्वीकारले आहे, त्याची अंमलबजावणी करा आणि गणेश मंडळांना निःशुल्क परवानगी द्यावी, असे आदेश महापालिकेचे प्रशासक डॉ.अभिजित चौथी (Dr. Abhijit Chauthi) यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
गणेशोत्सवाच्या पाशवंभूमीवर करण्यात येत असलेल्या तयारीचा आढावा डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी घेतला. पर्यावरणपूरक गणेश मूर्ती स्थापन कराव्यात, असे आवाहन त्यांनी यावेळी नागरिकांना केले. गणेश विसर्जन विहिरीच्या जवळ पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, आरोग्य विभागाचे पथक तैनात ठेवा, असे आदेश देखील त्यांनी दिले. कोरोना संसर्गाची लाट ओसरल्यामुळे यंदा गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पालिकेची आवश्यक ती तयारी असावी या उद्देशाने डॉ.चौघरी यांनी वैठक घेऊन विविध सूचना आणि आदेश दिले.
गणेश मंडळांना परवानगी देताना मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करा, रस्त्यांचे नुकसान होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, गणेश विसर्जनाच्या दिवशी मिरवणूक मार्गावर स्वागतासाठीचे स्टेज उभारण्याची परवानगी देताना पोलिसांच्या ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय परवानगी देऊ नका, मिरवणूक मागावरील रस्त्यांवर खळे असतील तर ते बुजवा, उघड्या पडलेल्या गटारांवर झाकण टाका, मिरवणूक मार्गावर दिवाबतीची व्यवस्था करा, मिरवणूक मार्गावरील अतिक्रमणे काढा, विहिरीची साफसफाई करा, विसर्जन विहिरीच्या परिसरात स्वच्छता ठेवा, सीसीटीव्ही लावा, गणेशमूर्ती संकलन केंद्र उभारा, अशा सूचना अधिकाऱ्यांनी दिल्या.
अंमलबजावणीसाठी समिती
गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने मंडप व ध्वनीप्रदूषण नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली तपासणी पथक नियुक्त करण्यात आले आहे. यामध्ये सर्व वॉर्ड अधिकारी सहायक असतील तर महसूल कर्मचारी, पोलिस कर्मचारी व वार्ड अधिकारी कार्यालयातील कर्मचारी यांची समिती सर्व गणेश मंडळाची तपासणी करून दोन दिवसात अहवाल सादर करणार आहे. समितीतर्फे छायाचित्रणही करण्यात येणार आहे.
समारंभाच्या व उत्सवाच्या प्रसंगी रस्त्यावर उभारण्यात येत असलेल्या मंडपासंदर्भात व ध्वनिप्रदूषण नियम २००० ची अंमजबजावणी करण्यासंबंधीचे निर्देश देण्यात आले. मंडपांना परवानगी देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्यासाठी सर्व प्रभाग अधिकारी यांनी त्यांचे अधिनस्त कर्मचारी, स्वच्छता निरीक्षक यांच्या सेवा घ्याव्यात. महापालिकेचे मालमत्ता अधिकारी यांनी मंडळाना द्यायचा अर्ज व माहिती पुस्तिका तत्काळ देण्याची व्यवस्था करावी. कोर्टाच्या निदेशानुसार कार्यवाही झालेली नसल्यास संबंधित वार्ड अधिकारी यांनी तत्काळ दखल घेऊन आवश्यक ती कार्यवाही करावी आणि तसा अहवाल छायाचित्रासह या कार्यालयास सादर करावा, अशी सूचना उपविभागीय दंडधिकारी यांनी कळविले आहे.
