औरंगाबाद – aurangabad
शहरात विनापरवाना सुरू असलेल्या ओला, (uber) उबर (Taxi) टॅक्सीसेवेला अधिकृत दर्जा देण्यात येणार आहे. प्रादेशिक परिवहन समितीच्या (Regional Transport Committee) बैठकीत झालेल्या निर्णयानंतर दोन्ही कंपन्यांना तीस दिवसांत प्रस्ताव दाखल करण्याचे सांगण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
देशभर टॅक्सीसेवा देणाऱ्या (Ola, Uber Company) ओला, उबर कंपन्यांसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. या याचिकेच्या अनुषंगाने शहरात नुकत्याच झालेल्या बैठकीत या टॅक्सी सेवेला परवानगी देण्याचा निर्णय झाला. सुरुवातीला ३० दिवसांचा परवाना दिला जाईल. या काळात दोन्ही कंपन्यांना कागदपत्रे दाखल करावी लागतील. किती टॅक्सी असतील, त्यांच्या चालकांना प्रशिक्षण दिले काय, प्रवासी भाड्याच्या अनुषंगाने कंपनीचे धोरण कसे आहे आदी माहिती विचारण्यात आली आहे.
२०१४ मध्ये ओलाच्या चारचाकी आरटीओच्या परवानगीविना धावत होत्या. स्वत:चे नियम तयार करून त्याआधारे टॅक्सीमालकांना सेवा देण्यास सांगितले जात होते. ग्राहक मिळवण्याची स्पर्धा असल्याने मालक-चालकांनी त्यांचे नियम स्वीकारले. मग ऑनलाइन ॲपद्वारे बुकिंग घेण्यास सुरुवात झाली. विविध टॅक्सीचालकांशी करार करण्यात आले. नवीन शोरूम टॅक्सीला ४० ते ४५ हजार रुपये महिना देण्यात येत होता. नंतर तो बंद झाला. पिळवणूक होऊ लागली. परवडत नसल्याने अनेक टॅक्सीमालकांनी सेवा देणे बंद केले. २०१७-१९ मध्ये रिक्षाही ओला, उबरने जोडल्या. एकूण २०० कार व ३०० रिक्षा कंपनीसाठी काम करू लागल्या. कंपनी २५ ते ३० टक्के कमिशन वसूल करू लागली. पांढऱ्या रंगाच्याच कार वापराव्यात, असे आरटीओने बजावल्यावरही ओलाने हिरवा रंग वापरला. त्यामुळे ८ ते १० कार जप्त करण्यात आल्या होत्या. औरंगाबाद सारथी कूल कॅब संघटनेने परिवहनमंत्र्यांकडे वारंवार तक्रारी करून ओलासारख्या कंपन्यांना शासकीय नियमात व आरटीओच्या नियंत्रणात ठेवण्याची मागणी केली होती.