छत्रपती संभाजीनगर Chhatrapati Sambhajinagar
राज्य लोकसेवा आयोगाने (State Public Service Commission)(एमपीएससी ) दीर्घोत्तरी प्रश्‍नपत्रिका परीक्षा (Longitudinal Question Paper Exam Pattern) पद्धती २०२३ पासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्य सरकारने (State Govt) संबंधित निर्णय बदलून २०२५ पासून लागू करण्याचे निश्‍चित केले आहे. या निर्णयास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) औरंगाबाद खंडपीठात (Aurangabad Bench) आव्हान देण्यात आले आहे. त्यामुळे आठ महिन्यांपासून अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले आहे. या प्रकरणामध्ये न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती संजय देशमुख यांनी प्रतिवादींना नोटीस आदेश दिले आहेत.
राज्य लोकसेवा आयोगाने स्वतःच्या नियमावलीची पायमल्ली केल्याचे याचिकेत नमूद केले आहे. आयोगाने २०२५ पासून दीर्घोत्तरी पद्धती लागू करण्याचा निर्णय घाईत आणि दबावाखाली घेतला आहे. त्यामुळे आयोगाला प्रमाण मानून अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले आहे. त्यातून कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होईल, असे राज्याच्या वतीने सांगण्यात आले. परीक्षेच्या तयारीसाठी पुरेसा वेळ मिळणार नाही आणि विद्यार्थ्यांनी अशाप्रकारची मागणी केल्याचे सांगण्यात आले.
यासंबंधी २४ जून २०२२ रोजी काढलेला आदेश रद्द केला. यासाठी काही राजकीय नेते व आंदोलन करणार्‍यांच्या मागण्यांना बळी पडून २०२५ पर्यंत दीर्घोत्तरी पॅटर्न पुढे ढकलण्यात आल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. या निर्णयास दत्ता बाबूराव पौळ यांनी अँड, अजित काळे व अँड. भगवान सावळे यांच्या वतीने आव्हान दिले आहे. प्रकरणात नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.
