औरंगाबाद – aurangabad
नागरिकांना सेवेचा हक्क देणारा क्रांतीकारी कायदा म्हणजे महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम (Maharashtra Public Service Rights Act) 2015 या कायद्यान्वये राज्याच्या नागरिकांना पारदर्शक, गतिमान व कालबद्ध सेवा मिळण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व महसूली विभागामध्ये डिसेंबर 2021 मध्ये राज्य सेवा हक्क आयोग कार्यालये स्थापना करण्यात आलेली आहेत.
औरंगाबाद विभागात देखील हे कार्यालय स्थापन केले आहे. याचा पत्ता राज्य सेवा हक्क आयोग, दुसरा मजला, कनककुंज बिल्डींग, जुबलीपार्क ते आयटीआय रोड, औरंगाबाद 431001 असा आहे. औरंगाबाद विभागाचे प्रथम आयुक्त, राज्य सेवा हक्क आयोग, डॉ.किरण जाधव, से.नि. आय.पी.एस. हे कार्यरत आहेत. औरंगाबाद विभागामध्ये कामकाजाचा आढावा जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, लातूर, बीड, उस्मानाबाद या जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हा स्तरावर जाऊन जिल्ह्यातील सर्व विभागाचे प्रमुख यांच्या बैठका घेण्यात आलेल्या आहे. त्या बैठकीमध्ये प्रत्येक विभागप्रमुखांचा आढावा घेण्यात आला. त्यांच्या अडी अडचणी जाणून घेऊन जास्तीत जास्त सेवा जनतेला विहित मुदतीत देणे बाबत प्रबोधन करण्यात आले.
बैठकीमध्ये जिल्हास्तरावर सर्व विभागाचे प्रमुखांकडील प्रलंबित असलेल्या सेवा व प्रलंबित असलेले अपील यांचा आढावा घेण्यात आला. प्रत्येक जिल्ह्यात असलेल्या सेतू सुविधा, आपले सरकार सेवा केंद्राची पाहणी करण्यात आली. जनतेला सेवा मिळण्यामध्ये अडचणी जाणून घेण्यात आल्या. अधिसूचित केलेल्या सेवा नियत कालावधीमध्ये मिळवून देण्यासाठी सर्व अधिकारी यांचे प्रशिक्षणही घेण्यात आले. लोकसेवा अधिनियम 2015 व 2016 चे सर्व अधिकाऱ्यांकडून उजळणी करण्यात आली.
औरंगाबाद येथील विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद, सिल्लोड, वैजापूर, पैठण, कन्नड, अंबाजोगाई, बीड इत्यादी ठिकाणी तहसीलदार, उपविभागीय कार्यालयास भेटी देऊन त्या कार्यालयाची तपासणी करण्यात आली. उपमहासंचालक मुद्रांक, अधिक्षक भूमिअभिलेख, तसेच सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रत्यक्ष उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार यांच्या बैठका घेऊन नियत कालावधीमध्ये सेवा पुरविणेबाबत कार्यवाही करणे बाबत प्रबोधन केले.
औरंगाबाद विभागातील ग्रामीण भागात सर्वात जास्त म्हणजे 6500 पेक्षा पदनिर्देशित असलेला विभाग म्हणजे पंचायत राज व ग्राम विकास विभागाकडे लक्ष देण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा अधिनियम 2015 पंचायत ग्राम पातळीवरील पदनिर्देशित अधिकारी प्रशिक्षण देण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात आले.
औरंगाबाद विभागात खुलताबाद, फुलंब्री, औरंगाबाद, गंगापूर, वैजापूर, सिल्लोड, कन्नड, पैठण, बीड, बदनापूर, सोयगाव, अंबाजोगाई अशा एकूण 12 पंचायत समिती मध्ये 1300 ग्रामसेवक तथा पदनिर्देशित अधिकारी यांचे प्रशिक्षण पूर्ण केले. त्यांचेशी प्रत्यक्ष संवाद साधून जनतेला अधिसूचित सेवा पुरविणेसाठी संवेदनशिलता वाढविली. लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 मधून लहान तरतुदी समजावून सांगितलेल्या आहे. अधिसूचित सेवा पुरविणे हे कर्तव्य आहे याची जाणीव करुन दिली. पंचायत समिती स्तरावरील प्रथम व द्वितीय अपिल अधिकारी गट विकास अधिकारी यांचेशी बैठकीमध्ये प्रत्यक्ष चर्चा करुन त्यांचे स्तरावर 2015 पासून प्रलंबित असलेले 3 हजार 652 पैकी 3 हजार 386 अपीलामधील नागरिकांना सेवा देणेबाबत कार्यवाही करण्यात आली आहे.
औरंगाबाद विभागाचे आयुक्त, डॉ.किरण जाधव सेवा निवृत्त भा.पो.से यांनी सर्व, पद निर्देशित, प्रथम व द्वितीय, नियंत्रण अधिकारी यांचेशी संवादपूर्ण वातावरणामध्ये चर्चा करुन त्यांचे अडीअडचणी जाणून घेतल्या व ह्या अडचणी सोडवण्यासाठी शासनाशी संपर्क साधून अडचणी सोडविण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची भूमिका सेवा हक्क आयोगाचे कार्यालय पार पाडत आहे, असे प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे सचिव, राज्य सेवा हक्क आयोग औरंगाबाद यांनी कळविले आहे.
