Saturday, April 27, 2024
HomeUncategorizedआता वाळू खरेदी करा सहाशे रुपये ब्रासप्रमाणे!

आता वाळू खरेदी करा सहाशे रुपये ब्रासप्रमाणे!

छत्रपती संभाजीनगर Chhatrapati Sambhajinagar

अवैध वाळू उपसा, वाळूची तस्करी (sand smuggling), वाढती गुन्हेगारी (Rising crime) आणि वाळू माफियागिरीवर पूर्णतः अंकुश आणण्यासाठी राज्य सरकारने (State Govt) स्वतःच वाळू विक्रीचे धोरण राबवण्याचे निश्चित  केले आहे. त्यानुसार आता अवघ्या ६०० रुपये ब्रास या दराप्रमाणे वाळू खरेदीची (Sand purchase facility) सुविधा उपलब्ध करवून देण्यात आली आहे. 

- Advertisement -

नवीन वाळू धोरणानुसार नागरिकांना बांधकामाकरिता लागणारी वाळू आता थेट शासनाच्या अधिकृत डेपोवरूनच अगदी स्वस्तात विकत घेता येणार आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात देखील ७ ठिकाणी वाळू डेपो सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळाली असून जिल्हा खनिजकर्म विभागातर्फे निविदा देखील प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार १८ वाळू घाटातून वाळू उपसा करून, सात वेगवेगळ्या डेपोमध्ये जमा केली जाणार आहे. तर याच डेपोमधून नागरिकांना ६०० रुपये ब्रासप्रमाणे वाळू विकत घेता येणार आहे.

जिल्हावासियांना ६०० रुपयांत वाळू
यंदा राज्यस्तरीय समितीने छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील २१ वाळू घाटांना मंजुरी दिली होती. मात्र, त्यातील तीन वाळूघाट पाणी पुरवठा योजनांसाठी राखीव ठेवण्यात आले असल्यामुळे १८ घाट वाळू उपशासाठी तयार असून नवीन वाळू धोरणानुसार जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यात पैठणवाडी, सिल्लोड तालुक्यातील मोढा, वैजापूर तालुक्यातील झोलेगाव, डाग पिंपळगाव, फुलंब्री तालुक्यातील गेवराई गुंगी, कन्नड तालुक्यातील देवगाव रंगारी आणि सिल्लोड तालुक्यातील बोरगाव कासारी या ७ ठिकाणी वाळू डेपो तयार करण्यात येणार आहे.

अशी असणार वाळू धोरण प्रकिया
◆ जिल्ह्यातील १८ वाळू घाटातून वाळू उपसा करून या ७ डेपोमध्ये जमा केली जाणार आहे.
◆ या ७ डेपोत ८९ हजार ९२० ब्रास वाळू जमा करण्यात येणार आहे.
◆ ऑनलाईन नोंदणी केल्यानंतर या डेपोतून ६०० रुपये ब्रासने खरेदी करता येणार आहे.
◆ जरी डेपोतून ६०० रुपये ब्रासने वाळू खरेदी करता येत असली तरी वाळू वाहतुकीचा खर्च नागरिकांना स्वतः करावा लागणार आहे, त्यासाठी वाहतुकीचे दर जिल्हा प्रशासन निश्चित करणार आहे.
◆ डेपो तयार करणे, वाळू घाटातून वाळू उपसा करणे, वाळूची वाहतूक करून ती डेपोत जमा करणे आणि नागरिकांनी निश्चित तयार विक्री करणे यासाठी प्रशासनाने २८ एप्रिल रोजीच निविदा प्रसिद्ध केली होती.

- Advertisment -

ताज्या बातम्या