जाणून घ्या; 'इम्पिरिकल डेटा' म्हणजे नेमकं काय?, OBC आरक्षणासाठी का आहे महत्वाचा?

जाणून घ्या; 'इम्पिरिकल डेटा' म्हणजे नेमकं काय?, OBC आरक्षणासाठी का आहे महत्वाचा?

मुंबई l Mumbai

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून महाराष्ट्रा सरकारला मोठा झटका बसला आहे. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारचं प्रतिज्ञापत्र मान्य करत इम्पेरिकल डेटा देण्यास नकार दिला आहे.

इम्पेरिकल डेटामध्ये अनेक त्रुटी आहेत आणि तो सदोष आहे. त्यामुळे तो देणं योग्य नाही. ही जातनिहाय जनगणना नव्हती. अनेक जातींची नावं चुकीच्या पद्धतीने नोंदवली गेली, असं केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. पण हा इम्पिरिकल डेटा म्हणजे नेमकं काय? हे समजून घेणं महत्त्वाचं आहे.

इम्पिरिकल डेटा म्हणजे काय?

इम्पिरिकल डेटा म्हणजे विशिष्ट समुदायाची अनुभवसिद्ध माहिती गोळा करणे होय. तथ्य शोधून काढण्यासाठी पारंपरिक मते लक्षात न घेता प्रत्यक्ष माहितीच्या आधारे गोळा केलेल्या आकडेवारीचाही त्यात समावेश होतो. ओबीसींची माहिती आर्थिक, सामाजिक, आणि राजकीय आकडेवारी या विविध श्रेणींमध्ये गोळा केली जाईल आणि त्यातून या गटाचे मागासलेपण ठळकपणे अधोरेखित होईल.

OBC आरक्षणासाठी का आहे महत्वाचा?

इम्पिरिकल डेटा हा तीन टप्प्यांत गोळा केला जातो. पहिल्या टप्प्यात प्राथमिक आणि उच्च शिक्षणात ओबीसींचं प्रमाण किती आहे, अशिक्षित लोकं किती आहेत, याचं सर्वेक्षण केलं जाईल. सरकारी आणि खासगी नोकरीमध्ये श्रेणींनुसार ओबीसींचं प्रमाण अभ्यासलं जाईल. शहर आणि ग्रामीण भागात राहणाऱ्या ओबीसींचं प्रमाण काय आहे, त्यांची घरं कशी आहेत, मध्यमवर्गीय किती आहेत आदी माहिती गोळा केली जाईल. तसंच समाजातील दिव्यांग आणि गंभीर आजारी व्यक्तींची माहितीही मिळवली जाईल. खुला प्रवर्ग आणि ओबीसींमधील या सर्व माहितीची तुलनात्मक मांडणी केली जाईल. त्याआधारे सामाजिकदृष्ट्या ओबीसी समाज मागास असल्याचं स्पष्ट होऊ शकेल.

दुसरा टप्प्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये खुल्या प्रवर्गाच्या मतदारसंघातून किती ओबीसी उमेदवार विजयी झाले आहेत. ओबीसींच्या लोकसंख्येशी याची तुलना करून राजकीयदृष्ट्या समाज किती मागासलेला आहे, हे स्पष्ट होऊ शकेल. तिसऱ्या टप्प्यात एससी-एसटींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिल्यानंतर ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत राहून ओबीसी आरक्षण देण्याचं प्रस्तावित केलं जाईल. काही राज्यांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण टिकलं आहे. त्या राज्यांच्या इम्पिरिकल डेटाचा आराखडा कसा होता आणि ज्यांचं आरक्षण टिकलं नाही, त्यांच्या डेटात काय त्रुटी राहिल्या याचाही अभ्यास करावा लागणार आहे. त्या आधारे डेटा गोळा करण्यासाठी नवी प्रश्नावलीही तयार करता येऊ शकेल.

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com