शैक्षणिक धोरण
शैक्षणिक धोरण
देश-विदेश

दहावी बाेर्डाची परीक्षा रद्द, पाचवीपर्यंत मातृभाषेतूनच शिक्षण

तब्बल ३४ वर्षांनंतर राष्ट्रीय शिक्षण धाेरणात बदल

Gokul Pawar

Gokul Pawar

नवी दिल्ली | New Delhi

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नव्या शैक्षणिक धोरणाला New Education Policy मंजुरी दिली आहे. आज (दि. २९) रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली आणि या बैठकीत नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. त्यानुसार दहावीची बाेर्डाची परीक्षा रद्द करणे व पाचवीपर्यंत केवळ मातृभाषेतून शिक्षण देण्याचे या मसुद्यात आहे.

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशांक यांनी गेल्यावर्षी नव्या शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा सादर केला होता. नव्या शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा विविध मतांसाठी सार्वजनिक करण्यात आला होता. तब्बल दोन लाख सूचना प्राप्त झाल्या होत्या. त्यानुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या बदलास मंजूरी दिली आहे.

या नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक आणि व्यक्तिगत गुणवत्ता वाढविणे. विदेशातील विद्यार्थ्यांनाही भारतात शिक्षण देण्यास प्रोत्साहन देणे, अशा विविध धोरणांचा यात समावेश आहे. त्याच प्रमाणे तब्बल ३४ वर्षानंतर या शैक्षणिक धोरणात बदल करण्यात आला आहे.

इस्रोचे माजी प्रमुख डॉ. डी. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील ९ सदस्यीय समितीने हा मसुदा तयार केला आहे. त्यानुसार सध्याचा ५+२+३ हा पॅटर्न रद्द करून उच्च माध्यमिक शिक्षण आणि माध्यमिक शिक्षण एकत्र करण्यात आले आहे म्हणजे इयत्ता ९ वी ते १२वी एकत्र करून चार वर्षाचा कोर्स प्रस्तावित आहे ज्यात कला, वाणिज्य आणि शास्त्र असा शाखा निहाय फरक रद्द केला असून एकूण 8 सेमिस्टर चा हा कोर्स असेल ज्यात भाषा, गणित आणि शास्त्र हे विषय बंधनकारक करून इतर कोणतेही विषय आपल्या आवडीनुसार निवडता येतील.

हे आहेत नवे नियम

* १९८६ मध्ये देशात पहिल्यांदा राष्ट्रीय शिक्षण धोरण बनवण्यात आलं होते. त्यानंतर आतापर्यंत शिक्षण धोरणात कोणताही बदल झालेला नाही.

- मसुद्यात दहावी बोर्डाची परीक्षा रद्द करण्याचा मुद्दा नमूद केला आहे.

- बारावीपर्यंतच्या शिक्षणासाठी 5+3+3+4 या नव्या प्रणालीचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे.

- नववीपासून बारावीपर्यंतचं शिक्षण आठ सत्रांमध्ये (सेमिस्टर) विभागण्यात आलं आहे.

- नव्या धोरणात पाचवीपर्यंतचं शिक्षण स्थानिक आणि मातृभाषेत अनिवार्य असावं तर पाचवी-आठवीपर्यंत मातृभाषेतून शिक्षण घ्यायचं की नाही याचा पर्याय विद्यार्थ्यांसमोर असेल, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.

- याशिवाय 2030 पर्यंत 3 ते 18 वर्षांपर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांना कौशल्यपूर्ण शिक्षण अनिवार्य करण्याचं लक्ष्य ठेवण्यात आलं आहे.

Deshdoot
www.deshdoot.com