
नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था | New Delhi
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सर्वसाधारण अर्थसंकल्प (Union Budget 2023) सादर केला. या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारकडून अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरीवरील कर कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे...
बॅटरीवरील कर कमी केल्याने इलेक्ट्रिक वाहनांची किंमतदेखील कमी होणार आहे. हरित ऊर्जा प्रकल्पासाठी 35,000 कोटी रुपयांच्या निधीचीदेखील घोषणा करण्यात आली आहे.
सध्या इलेक्ट्रिक वाहनांची बॅटरी अत्यंत महाग आहेत. ज्यामुळे ईव्ही वाहनांच्या किंमतीदेखील जास्त आहेत. अर्थसंकल्पातील घोषणांमुळे आता इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याच्या सरकारच्या धोरणाला चालना मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरीवरील कर कमी करून वाहन उद्योग आणि ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी संपूर्ण इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्राने ईव्हीला प्रोत्साहन देण्याच्या धोरणाला बूस्ट देण्याबाबत बोलले जात होते.
दरम्यान, हरित ऊर्जेकडे वाटचाल करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांवर अनुदानाव्यतिरिक्त, सरकार जैव इंधन, हायड्रोजन यांसारख्या इंधन पर्यायांना प्रोत्साहन देण्यावरही काम करत आहे. 2070 पर्यंत कार्बन न्यूट्रॅलिटीसाठीही सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी हरित प्रकल्पासाठी 35,000 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे.