<p><strong>दिल्ली l Delhi</strong></p><p>अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मोदी सरकारच्या काळात आज तिसऱ्यांदा अर्थसंकल्प जाहीर केला आहे. विविध क्षेत्रासाठी अर्थमंत्र्यांनी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद केली. अर्थमंत्री यावेळी म्हणाल्या की, देशाचा अर्थसंकल्प अशा वेळी सादर केला जात आहे, जेव्हा देशाचा जीडीपी दोन वेळा मायनसमध्ये गेला आहे. आर्थिक मंदीचा विचारही केला नव्हता, करोनामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे.</p>.<p>दरम्यान, घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा दिला आहे. त्यामुळे रिअल इस्टेटला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. निर्मला सीतारामन यांनी सेक्शन 80EEA अंतर्गत मिळणाऱ्या दीड लाखांपर्यंत अतिरिक्त सूटची मर्यादा १ वर्षापर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेचा फायदा ३१ मार्च २०२२ पर्यंत ग्राहकांना घेता येणार आहे. परवडणाऱ्या घरांसाठी सरकारने २०१९ मध्ये सेक्शन 80EEA लागू केला होता, याअंतर्गत Repayment वर दीड लाखांपर्यत अतिरिक्त सूट मिळत होती, ही सूट सेक्शन २४ बीच्या वेगळी होती, घरकर्जाच्या व्याजावरील पेमेंटवर प्रत्येक वर्षी २ लाखापर्यंत सूट मिळत होती, सरकारने यंदाच्या बजेटमध्ये परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेत कोणताही बदल केला नाही. Affordable Housing ला सरकारने कार्पेट एरिया आणि घराची किंमत याआधारे विभाजन केले आहे. Home Loan च्या प्रिसिंपल अमाऊंटच्या रिपेमेंटवर सेक्शन ८० सीमधून सूट मिळते.</p>.<p><strong>काय आहे अट ?</strong></p><p>सेक्शन 80EEA चा लाभ घेण्यासाठी पहिली अट घराची किंमत ४५ लाखापेक्षा जास्त नसावी, गृहकर्ज १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२१ च्या कालावधीत घेतलेले असावं, हीच हेडलाईन ३१ मार्च २०२२ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यासाठी कार्पेट एरिया ६० स्क्वेअर मीटर किंवा ६४५ स्क्वेअर फूटापेक्षा जास्त नको, ही अट शहरांसाठी आहे, ज्यात दिल्ली, मुंबई, बंगळुरू, नोएडा, गुरूग्राम, हैदराबाद, कोलकातासारख्या शहरांचा समावेश आहे. अन्य शहरांसाठी कार्पेट एरिया जास्तीत जास्त ९० मीटर अथवा ९६८ स्क्वेअर फूट असू शकतो. जुन्या नियमानुसार, सेक्शन 80 EEA चा फायदा तेव्हाच मिळेल जेव्हा कोणत्या रिएल इस्टेट प्रकल्पाला १ सप्टेंबर २०१९ च्या आधी परवानगी मिळालेली हवी. सध्या करदात्यांना सेक्शन २४ बी चा फायदा घ्यायला हवा, त्यानंतर 80EEA चा फायदा घेऊ शकतात. मात्र, आता ही योजना 31 मार्च 2022 पर्यंत वाढवण्यात आल्याने प्रोजेक्टचा कालावधीदेखील वाढण्यात येण्याची शक्यता आहे. मात्र, रिएल इस्टेट प्रोजेक्टच्या डेडलाईनबाबत अद्याप कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही.</p>
