<p><strong>दिल्ली l Delhi</strong></p><p>केंद्राच्या प्रस्तावित सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्टला याचिका देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे.</p>.<p>सुप्रीम कोर्टाने नरेंद्र मोदींच्या सेंट्रल विस्ता ड्रीम प्रोजेक्टचा मार्ग मोकळा केला असून नव्या इमारतीच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकारकडे बांधकामासंबंधीची सर्व कागदपत्रं योग्य असल्याचा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. केंद्राने डीडीए कायद्यांतर्गत केलेला आपल्या हक्काचा केलेला उपयोग योग्य असल्याचं सांगताना जमिनीच्या वापरासाठी मास्टर प्लान २०२१ मध्ये करण्यात आलेल्या बदलांवरही सुप्रीम कोर्टाने शिक्कामोर्तब केलं. यामध्ये अधिसूचनांचाही उल्लेख आहे. सुप्रीम कोर्टाने यावेळी बांधकाम सुरु करण्याआधी वारसा संरक्षण समितीच्या संमतीची गरज असल्याचं केंद्राला सांगितलं आहे. याशिवाय पर्यावरण समितीने केलेल्या शिफारसी योग्य असल्याचंही सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं. पर्यावरण मंत्रालयाने पर्यावरण मंजुरीबाबतच्या केलेल्या शिफारसी वैध आणि योग्य असून आम्हीदेखील त्यास समर्थन देत असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने यावेळी सांगितलं.</p><p>नवीन संसद बांधण्याचे भूमिपूजन काही दिवसांपूर्वी करण्यात आले होते. मात्र, यावर आक्षेप नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती एएम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी आणि संजीव खन्ना यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर या प्रकरणाच्या याचिकेवरील सुनावरणी झाली.</p>.<p>नवीन संसदेची क्षमता अधिक असून, नवीन संसद भवनात एकावेळी लोकसभा सदस्यांसाठी सुमारे ८८८ जागा उपलब्ध असतील, तर राज्यसभा सदस्यांसाठी ३२६ पेक्षा अधिक जागा उपलब्ध असतील. म्हणजेच नव्या संसदेत एकूण १ हजार २२४ सदस्य एकाचवेळी बसू शकतील. तसेच यासाठी ९७१ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. 'टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड'कडे संसदेची नवीन इमारत उभारणीचे काम सोपवण्यात आले आहे.</p>
